भारतीय अतिक्रमण, हाम्रो राजनीति र समाज

एउटा राजनीतिक व्यक्तित्वको ओजपूर्ण व्यबहारले देश को शिर उच्च राख्न कति भूमिका खेल्छ भन्ने कुरा बुझ्न २०१६/ १७ साल तिर फर्कनु पर्छ जति बिपी कोइराला नेपालका प्रधानमन्त्री थिए भने भारतमा नेहरू | वास्तवमा बिपी कोइरालाको प्रभावशाली व्यक्तित्वबाट त्रसित नेहरु नेपाली राजनीतिमा अस्थिरता उत्पन्न गराउने पात्रहरु मध्ये एक हुन् | त्यसकालागि उनले अनेक बिबादास्पद काम गरेका उदाहरणहरु छन् | "फुटाऊ र राज गर"को रणनीति बमोजिम बिपी लाई सत्ताबाट हटाउन राजा महेन्द्रलाई उकास्ने काम पनि नेहरुले गरे जसको परिणाम स्वरूप महेन्द्रले बीपीको जननिर्वाचित सरकार अपदस्थ गर्ने सर्तमा भारतलाई कालापानी बुझाउने सम्झौता गरे जसको असर अहिले सम्म पनि परिरहेको छ । तर बिपी प्रधानमन्त्री भएकै बेलाको एउटा घटनाले नेतृव को उचाइ छिमेकीहरुलाई झुक्न कसरि ब्याध्य गराउछ भन्ने कुरा प्रस्ट्याउछ | तत्कालिन अवस्थामा नेपालको उत्तरी सीमानजिकै चिनियाँ सेनाको गोलीले नेपाल पुलिसका एक हबलदार बमबहादुर मारिए । तत्कालै नेहरुले ‘हाम्रो उत्तरी हिमालयन सीमामा जुन हमला भयो, त्यसलाई हिन्दुस्तानले आफूमाथि भएको हमला ठान्छ ’ भन्ने बिबादास्पद वक्तव्य दिए |

बीपीले भोलिपल्टै नेपाली संसदमा नेहरुको अभिव्यक्तिको कडा शब्दमा आलोचना गरे | लगत्तै नेहरुले आफ्नो गल्ति स्विकार्नु परेको थियो | त्यसै गरि यो घटनामा चीनले आफ्नो गल्ती स्वीकार्दै मारिने पुलिसका परिवारलाई नेपाल सरकारमार्फत ५० हजार रुपियाँ प्रदान गरेको थियो | नेपालको इतिहासमा सायदै यो नै एउटा यस्तो घटना थियो होला जहाँ दुवै शक्तिशाली छिमेकी देशले नेपाल संग माफी माग्नु परेको थियो |

त्यो बेलादेखिको कालापानीको उल्झन ले नेपाललाई अझै घोचिरहेको छ भने अहिले त सुस्ता र लिम्पियाधुरा जस्ता नया घाउहरु बनेर बल्झिरहेका छन् | तर फरक यति हो हिजो छिमेकी को अतिक्रमंलाई निस्तेज पार्न सक्ने उचाई भएको नेतृत्व थियो तर आज आफैमा हराएको नेतृत्व छ | संसारमा नेपाल मात्र त्यस्तो देश होइन होला जसले आफु भन्दा शक्तिशाली देश को अतिक्रमण भोग्नुपरेको होस् | तर देश सानै र कम्जोर भए पनि नेतृत्व को उचाई र सरकार संचालन प्रणालीले पनि कुटनीतिक सबलता बढाउन सहयोग पुर्याउछ भन्ने कुरा को उदाहरण प्रसस्त छन् |

संसारकै लामो अन्तर्राष्ट्रिय सीमा भित्र पर्ने भारत र बंगलादेश को सीमा विवाद दुइ देश बीच सन् २०१५ जूनमा भएको ‘ल्याण्ड बाउन्ड्री एग्रिमेन्ट’ पछि अन्त्य भयो जसबाट बंगलादेशले आफ्नो गुमेको ४२ हजार ८४४ विघा (१७, १६० एक्कड) जमिन पायो भने भारतले २५ हजार बिघा भन्दा बढी जमिन गुमायो | बंगलादेश पाकिस्तान बाट छुट्टिए देखि को लगभग ४६ बर्ष लामो सिमा विवाद बंगलादेश को निरन्तरको कुटनीतिक प्रयास बाट समाधान भएको हो | यसबाट निरन्तरको कुटनीतिक प्रयासले तुलनात्मक रुपमा कम्जोर देशलाई पनि आफ्नो सिमा संरक्षण गर्न सक्षम बनाऊछ भन्ने कुरा प्रस्ट हुन्छ |

नेपाल भारत बीचको सिमा विवादको मुख्य कारण समस्या समाधानमा नेपाली राजनीति गम्भीर नहुनु नै हो | लिपुलेक पनि आज को बिषय थिएन | सन् २००३ देखि लिपुलेक मा भारत ले एकतर्फी रुपमा बाटो निर्माण गरिरहेको थियो | तर नेपाली राजनीति त्यतिबेला मात्र तरंगित भयो जब सन् २०१५ मा भारत र चीन बीच लिपुलेकलाई दुइदेशीय ब्यापारिक नाकाको रुपमा विकास गर्ने सहमति गरे | तर यो तरङ्ग दिर्घकालिन थिएन | परिणाम स्वरूप १/२ वटा वक्तव्य मै सीमित भयो | आज फेरी भारतले मानसरोबर को बाटो शिलान्यास गरे पछी नेपाली राजनीतिले चासो देखाएको छ | प्रतिपक्ष र सत्तापक्षीय दलले नै यसको बिरोध गरेका छन | यो बिरोध पनि समस्याको दीर्घकालीन समाधान तर्फ केन्द्रित नभई जनताको आँखामा छारो हान्न आएको जस्तो देखिन्छ | भारतसंग बिगतमा भएका अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिमा नेपाली राजनीतिक नेतृत्वले देखाएको अपरिपक्व व्यवहारका कारण आज नेपाली राजनीतिक नेतृत्वले आफ्नो साख गुमाउदै गएकाले आज उनीहरुको प्रयास वक्तव्य मै मात्र सिमित हुन पुगेको छ | फेरी अर्को रोचक पक्ष त त्यस्तो वक्तव्य राजनीतिक पार्टी पिच्छे फरक फरक हुने गर्दछ | उनीहरु बीच राष्ट्रिय मुद्दामा एकरुपता देखिदैन | कति सम्म भने मधेस केन्द्रित दलहरुले अहिले सम्म भारतले गरेको अतिक्रमण को खुलेर बिरोध गरेको पाइदैन | यस्तो लाग्छ कि उनीहरु भारतको पक्षमा छन् |

भारतीय अतिक्रमणमा राजनीतिक दल मात्र होइन जनता पनि विभाजित देखिन्छन | चाहे नाकाबन्दी को समय मा होस्, चाहे सिमा अतिक्रमण को बिषयमा होस्, वा एस एस बि ले गरेको ज्याजति को बिषयमा होस् , मधेस केन्द्रित युवा भारत को पक्षमा उभिएको देखिन्छ भने पहाड केन्द्रित युवा भारत को बिरोधमा | त्यसो त् मनोवैज्ञानिक रुपमा पहाडी समुदाय भारत बिरोधी देखिन्छ भने मधेस केन्द्रित समुदाय भारत पक्षीय | कतिपय अवस्थामा यसैको फाइदा भारत ले लिएको देखिन्छ | 

सिमा विवाद कै सन्दर्भमा २०७३ को फागुनमा कंचनपुरको आन्नद बजारमा भारतीय एस बि का फौजले नेपाल शहर भित्र पसेर गोली हानी निर्दोस नागरिक गोबिन्द गौतमको हत्या गरे । ७२ सालमा सुन्सरीको हरिपुरमा ४ जना नेपाली माथि गोली हाने । ७३ भदौमा महोत्तरीको मटिहानिमा २ जना माथि निर्घात कुट्पिट गरे । सप्तरीको तिलाठिमा देव नारायण यादबलाई अपहरण गरी बांधेर कुट्पिट गरे । जनस्तर मै भएको यस्तो थिचोमिचोको देश भरिका (मधेसी र पहाडी) जनता ले व्यापक बिरोध गर्नु पर्थ्यो – जसले सरकारलाई भारत संग कुरा गर्न आँट मिल्थ्यो | भारत पनि दबाब मा पर्न सक्थ्यो | तर यी घटनामा मधेसी र पहाडी समुदाय आफैमा विभाजित मात्र थिएन एक अर्का लाई दोषारोपण गर्ने स्तर मा पुगेको थियो | बिपी कोइराला को परिपक्वता का कारण हवल्दार बम बहादुर को हत्या पछी चीनले क्षतिपूर्ति दिएको थियो | तर मोरङ का बाशुदेव शाह र कंचनपुरका गोबिन्द बस्नेतको हत्या हुदा भारतले न त् माफी नै माग्यो न त् क्षतिपूर्ति दियो | यो हुनु को मुख्य कारण राजनीतिक र समुदाय स्तरमा भारत प्रतिको विभाजित मानसिकता नै हो | यस बाट भारतको "भाई फुटे गवार लुटे" रणनीति सफल भएको देखिन्छ |

यसरि एकातर्फ यहाँ का दलमा राजनीतिक इच्छाशक्ति नहुनु, राजनीतिक नेतामा उच्च व्यक्तित्व को कमि हुनु, रास्ट्रिय स्तरका मुद्दा सबै दल को एउटा स्वर नहुनु, अनि समुदाय पनि भारतलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा विभाजित हुनुले हामी बर्षौ देखि भारतको अन्यायपूर्ण व्यवहार खेप्न बाध्य छौ |