Friday, September 25, 2020

आर्थिक विकासको बहसमा छुटेको पाटो

 

सिराहा जिल्लाको भगवानपुर गाउँपालिकामा बसोबास गर्ने मल्लिक समुदायको बाँसका कलात्मक सामग्री बनाएर बेचबिखन गरी जीविकाेपार्जन गर्ने पुर्ख्याैली पेसा हाे । याे पेसा जीवन चलाउन उनीहरूका लागि पर्याप्त त हुँदैन तर त्यो कलाका लागि उनीहरूको परिवार दक्ष छ ।

नेपालमा मल्लिक समुदाय मात्र होइन, सम्पूर्ण आदिवासीलगायत अन्य समुदायको सामाजिक पुँजीको रूपमा रहेको रोजगारी सिर्जना आफ्नै मौलिक परम्परा छ, जसको व्यावसायिकरणले ती समुदाय दीगो रूपमा लाभान्वित हुन सक्छन् ।

पश्चिम नेपालका थारुहरू माछा व्यवसायमा विशेष रुचि राख्छन । पूर्वी नेपालका किराँत समुदाय मात्र हाेइन, गुरुङ, मगर, तामाङ्ग समुदायले श्रममूलक काममा बढी चासो राख्ने गरेको पाइन्छ भने मधेसी समुदाय प्राविधिक क्षेत्रमा बढी रुचि राख्ने गर्छन् ।

समुदाय विशेषसँग जोडिएर आउने यस्ता संंस्कार नेपाली समाजका सामाजिक पुँजी हुन्, जसलाई पुँजी निर्माणमा जोड्न सकेको खण्डमा यसले रोजगारी सिर्जना, पुँजी निर्माण तथा आर्थिक गतिविधिमा टेवा पुर्‍याउन सक्छ । अर्कोतर्फ नेपालका प्रत्येक जिल्ला कुनै न कुनै वस्तुको उत्पादनले प्रख्यात छन् । तीन तहका सरकारले उनीहरूको पेसालाई दीगो बनाउन आवश्यक नीतिगत व्यवस्थाका साथै अनुदान र बजारीकरणको व्यवस्था गरिदिने हो भने त्यही पेसाले उनीहरूको आर्थिक हैसियत बढ्न सक्छ भने रोजगारीका लागि धेरैतिर भौतारिरहनु पनि पर्दैन ।

ती समुदाय अर्थतन्त्रका साना ईकाई हुन्, जसको राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा खासै ठूलो भूमिका हुँदैन । तर, त्यस्तै खालको सामाजिक पुँजीको रूपमा रहेको माडवारी समुदायको व्यापारिक संस्कारले देशकै अर्थतन्त्रमा ठूलो भूमिका खेलेको छ । माडवारी समुदायको आर्थिक योगदान राज्यले उनीहरूका लागि गरेको लगानीका कारण भएको हाेइन । यो उनीहरूको पुर्ख्याैली परम्परा हो, जसका कारण उनीहरूकाे संस्कार देशकै अर्थतन्त्रको एउटा हिस्सा बनेको छ ।

अर्थतन्त्रको गुणात्मक वृद्धिका लागि व्यापक रूपमा पूर्वाधार विकास, ठूलो लगानी अनि प्रविधिको विकासलाई जोड दिने गरिन्छ । आर्थिक समृद्धि भन्नेवित्तिकै हाम्रो ध्यान त्यतैतिर मोडिन्छ । तर, आर्थिक विकासको बहसमा छुटेको एउटा पाटो के हो भने, अर्थतन्त्रका सुक्ष्म ईकाईहरूको योग नै राष्ट्रिय अर्थतन्त्र हो ।

यसर्थ जबसम्म अर्थतन्त्रका सुक्ष्म ईकाईको रूपमा रहेका सामाजिक पुँजीहरू स्थानीय पुँजी निर्माणका दीगो साधनको रूपमा परिणत हुँदैनन्, तबसम्म कुनै पनि देश आन्तरिक रूपमा मजबुद बन्न सक्दैन । व्यापक रूपमा भौतिक विकासका बावजुद पनि कतिपय देशहरू आज आम बेरोजगारीको अवस्थामा हुनुमा यही कारणनै मुख्य रूपमा जिम्मेवार छ ।


कुनै बेला पूर्वको मोतिको रूपमा परिचित फिलिपिन्स आज शहर केन्द्रित गरिबी, बेरोजगारी तथा दुर्व्यसनीकाे केन्द्र भएको छ । तीव्र रूपमा आर्थिक वृद्धि हासिल गरिरहेको भारतमा आम गरीबी व्याप्त छ । त्यसो हुनुको मुख्य कारण ती देशहरूले भौतिक प्रगतिको आडमा सामाजिक पुँजीलाई नजरअन्दाज गरे । जसको कारण सामान्य जीवनयापन गर्नेहरूको जीवनमा खासै ठूलो परिवर्तन हुन सकेको देखिँदैन । न त आम बेरोजगारीको समस्या नै हल भएको छ । 

दीगो र प्रगतिशील अर्थतन्त्र कसरी निर्माण गर्ने भन्ने कुरा सायद विकसित तथा विकासोन्मुख विश्वको साझा बहसको विषय हुन सक्छ । प्रविधि, भौतिक पूर्वाधार अनि व्यापारमा जतिसुकै प्रगति गरे पनि समय समयमा आउने महामारीले विश्व अर्थतन्त्रलाई नराम्रोसँग खुम्च्याएका घटनाहरू यसअघि पनि देखिएका थिए ।

भूमण्डीकरण र उदारीकरणका कारण विश्व जति जति 'कनेक्टेड' हुँदैछ, त्यति विभिन्न कारणले देखापर्ने आर्थिक मन्दिले विश्वलाई नै एकै पटक शिथिल पारेको देखिन्छ । विश्व बैंकको प्रक्षेपणअनुसार सन २०२० मा कोरोना महामारीले विश्वको अर्थतन्त्र ५.२ प्रतिशतले खुम्चने छ । जसमध्ये विकसित मुलुकहरूको आर्थिक गतिविधि ६ प्रतिशतले खुम्चने प्रक्षेपण गरिएको छ भने बजार अर्थतन्त्र तथा विकासोन्मुख मुलुकको आर्थिक गतिविधि २.५ प्रतिशतले खुम्चने अनुमान गरिएको छ । यस्ताेमा करोडौंले रोजगारी गुमाएको अवस्था छ ।


विश्व आर्थिक मन्दी आजको मात्र समस्या हाेइन । यसले विश्वलाई पटक-पटक चुनौती दिएको छ । तर, एउटा गज्जबकाे कुरा के छ भने आर्थिक मन्दीले विकसित मुलुकहरू अनि विकसित विश्वसँग कनेक्टेड मुलुकहरूलाई बढी प्रभाव पारेको देखिन्छ । यसको मुख्य कारण भनेको ती मुलुकले आफ्नो स्थानीय अर्थतन्त्रको सबलीकरणमा भन्दा पनि बाह्य प्रविधि, भौतिक विकास अनि व्यापारमा बढी जोड दिए ।

नेपालकै सन्दर्भमा कुरा गर्ने हो भने विगत ४५ वर्षको आर्थिक वृद्धि दरलाई हेर्दा समय समयमा आएका राजनीतिक उतारचढावले यहाँको आर्थिक वृद्धि तथा मुद्रा स्फितीमा खासै ठूलो उतारचढाव ल्याएको देखिँदैन । यसो हुनुको मुख्य कारण परम्परागत रूपमा रहेका सामाजिक पुँजीको प्रयोग नै हो ।

युवाहरू रोजगारीका लागि शहर केन्द्रित भए पनि संकटको बेला उनीहरू गाउँ केन्द्रित हुने गरेका छन्, जसले गर्दा परम्परागत सामाजिक पुँजीले उनीहरूको जिवनयापनलाई सहज बनाइदिन्छ । सरकारले करिब चार महिनासम्म गरेकाे लकडाउनले सहर केन्द्रित रोजगारीका अवसरहरू गुमेपछि लाखौँ युवा आफ्नै गाउँ फर्के । केही समय उनीहरूको विचल्ली देखिए पनि गाउँ पुगिसकेपछि उनीहरू परम्परागत रोजगारतर्फ लागे जसले क्षणिक रूपमा देखिएको रोजगारीको संकट आफैँ टेरेको थियो ।

वैदेशिक रोजगारबाट फर्केकाहरूको हकमा पनि यही कुरा लागू भएको छ । ती सामाजिक पुँजीका रूपमा रहेका परम्परागत रोजगारीका अवसरहरू थिएनन भने देशले थामिनसक्नु परिस्थितिको सामना गर्नुपर्ने हुन सक्थ्यो । काला बजारी अनियन्त्रित रूपमा बढेर मुद्रा स्फिती आकाशिन सक्थ्यो भने आर्थिक बृद्धि पनि ऋणात्मक हुन सक्थ्यो । तर, परम्परागत ग्रामिण अर्थतन्त्रको बलियो आधार भएका कारण केही हदसम्म आर्थिक गतिविधिमा टेवा पुग्यो । 

अन्त्यमा,

यो लेखको मुख्य उद्देश्य भनेको विकासका ठूला सपना देख्नु मात्र समृद्धिको बाटो हाेइन भन्ने पक्षलाई बहसमा ल्याउनु हो । यहाँ ठूलो मात्रामा वैदेशिक लगानी भित्रिँदा, नेपाललाई भारत र चीनको पुलको रूपमा विकास गर्दा वा औद्योगिकीकरणतर्फ नलम्केसम्म आर्थिक बृद्धि सम्भव छैन भनेर सोच्नाले मात्र देशले विकासको फड्को मार्दैन ।

आज हामी के देख्दै छौँ भने प्रविधि, उद्योग, अनि भौतिक सम्पन्नतालाई विकासको आधार बनाएका मुलुकहरू कोरोना माहामारीबाट बढी आक्रान्त भएका छन् किनकि, उनीहरूको अर्थतन्त्रको आधार प्रकृति होइन प्रविधि हो । प्रविधिमा स्वचालित हुने गुण नहुनाले कोरोनाजस्ता संक्रामक महामारीले उनीहरूको अर्थतन्त्रलाई यथास्थितमा पुर्‍याइदिन्छ । 

तर नेपालजस्ता देशको अर्थतन्त्रको आधार प्रकृति हो जुन नवीकरणीय हुन्छ, जसले अथतन्त्रलाई केही हदसम्म स्वचालित बनाइराख्न सहयोग गर्छ । हाम्रोमा उद्योग बन्द भए पनि धान फल्न बन्द हुँदैन । कुनै समुदायले कलात्मक सामग्री बनाउन बन्द गर्दैनन्, घरेलु सीपहरू बन्द भएका हुँदैनन्, जसले अर्थतन्त्रलाई जीवन्त बनाइराखेको हुन्छ । एउटा क्षेत्रमा गुमेको रोजगारी अर्को क्षेत्रमा स्थानान्तरण हुने अवसर प्राप्त हुन्छ ।

त्यसैले हामीले दीगो र प्रगतिशील आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न प्रकृति र मानव सभ्यतासँग संस्कारका रूपमा जोडिएका सामाजिक पुँजीहरूको सबलीकरण, विस्तार र व्यावसायीकरणमा जोड दिन सक्नुपर्छ । सामाजिक पुँजीको संरक्षण र विस्तारले प्राकृतिक आधारसहितको औद्योगिक, प्राविधिक अनि भौतिक विकासलाई मार्ग प्रसस्त गर्न सक्छ, जसले अर्थतन्त्रको जग मजबुद बनाउँछ । नेपालजस्ता देशका लागि यही नै दीगो आर्थिक समृद्धिको आधार बन्न सक्छ । 

(लेखक स्थानीय तहका योजना विज्ञ हुन ।) 


प्रकाशित मिति: बिहीबार, ८ असोज २०७७, १५:२१:००

Tuesday, June 16, 2020

राजनीतिक पुस्तान्तरणको आवस्यकता

नेपालको इतिहासमा जति कम उमेरका शासक थिए, उनीहरुको काम त्यतिकै गर्ब गर्न लायक थियो अनि देश पनि मजभुत थियो | तर जति जति हामी प्रजातन्त्र तथा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको युगान्तकारी व्यवस्था तर्फ पाइला राख्दै गर्दा पुरातनवादी मानसिकताका भएका, आत्मरति भन्दा माथि उठ्न नसकेका, अनि आडम्बरी शैलीका राजनीतिक नेतृत्वबाट शासित हुन बाध्य छौ | 

आधुनिक नेपालको इतिहासको शुरुवात देखि हाल सम्मका शासकको उमेर र उनीहरुको दूरदर्शीता र निणर्य क्षमताको तुलना गर्दा व्यवस्था परिवर्तन भएर पनि युवाको अपेक्षा अनुसार देश परिवर्तन नहुनुको कारण खोज्न सकिन्छ | राजा महेन्द्र सम्मका शासकले कम उमेरमै देशको शासन सम्हालेका भए पनि उच्च निर्णय क्षमता देखाएका थिए, परिणाम स्वरूप चीन, दक्षिण कोरिया भियतनाम लगायत का बजार अर्थतन्त्र हरुको त्यो बेलाको आर्थिक सामाजिक अवस्था र नेपाल को आर्थिक सामाजिक अवस्थामा खासै अन्तर थिएन | तर २०४६ साल पछीका अधिकांश शासक ६० बर्ष नाघेका छन् भने उनीहरुको कमजोर निर्णय क्षमता र अदूरदर्शीता ले देशलाई आर्थिक तथा सामाजिक दृष्टिकोणले पछी धकेलो देखिन्छ |

बिक्रम सम्बत १७७९ मा जन्मिएका पृथ्वीनारायण शाहले गोर्खा राज्यको विस्तार गर्न शुरुवात गर्दा जम्मा २० बर्षका थिए | उनी ४० बर्ष पुग्दा त् काठमाडौँ उपत्यका जितेर नेपाल एकीकरणको मार्गचित्र कोर्न भ्याईसकेका थिए |  त्यसै गरि उनलाई राज्य बिस्तारमा सहयोग गर्ने काजी कालु पाण्डे बिक्रम सम्बत १७७४ मा जन्मिएका थिए | गोर्खा राज्यको काजी पद सम्हाल्दा उनको उमेर ३० बर्ष जति मात्र थियो | त्यसै गरि बि स १८१४ मा जन्मिएका बहादुर शाहले देशको कार्यभार सम्हाल्दा उनको उमेर ३० -३५ बर्ष कै हाराहारीमा थियो | त्यसो त आज पृथ्वीनारायण शाहको नेतृत्वमा शुरु भइ बहादुर शाहको नेतृत्वमा पूर्वमा टिस्टा र पच्चिममा सतलजसम्म भएको नेपाल राज्यको विस्तारलाई बिभिन्न कोण बाट हेर्ने गरिन्छ | तर बिस बर्षको उमेरमा राज्य बिस्तारको सोच बनाउनु र त्यसलाई पुरा गर्नु चानचुने कुरा पक्कै थिएन होइन | पृथ्वीनारायण र बहादुर शाहको सोच, निर्णय क्षमता, अनि दूरदर्शीताले नै आज हामीले नेपाली भनेर गर्ब गर्ने भएका छौ |

नेपाल एकीकरणमा महत्वपूर्ण योगदान गर्ने सरदार अम्बर सिंह थापाको उमेर एकीकरण अभियान ताका ३५ -४० बर्ष को थियो भने इतिहासकै सबै भन्दा शक्तिशाली प्रधानमन्त्री भीमसेन थापाले बि स १८६३ मा शासन सम्हाल्दा उनको उमेर ३१ बर्ष को थियो | हुन त आफु शक्तिमा आउन आफ्ना बिरोधीहरु प्रति देखाएको क्रुर र अमानवीय व्यवहारलाई नेपाली इतिहासको कालो धब्बा नै भन्नु पर्ला | तर दक्षिण एसियामा नेपाललाई शक्तिशाली राज्यको रुपमा स्थापित गर्नमा उनको ठुलो हात थियो |

बिक्रम सम्बत १८७४ मा जन्मिएका  नेपालको इतिहास का अर्का शक्तिशाली व्यक्ति जंगबहादुर राणा बि स १९०३ मा मुख्तियार बन्दा २९ बर्षका थिए | उनी दरबारिया भाइ भारदारको षड्यन्त्र, कमजोर राजा, अनि रानी को हैकमबाट कमजोर भएको राज्य प्रणालीको फाइदा उठाउदै आफु शक्तिमामा आए | उमेर सानो भए पनि देशको शान बचाउने कुरामा उनको महत्वपूर्ण योगदान छ | अंग्रेजलाई खुशी परि आफ्नो गुमेको केहि भुमि फिर्ता ल्याउनु, तिब्बत युध्द पछी को थापाथली सन्धि, मुलुकी ऐन को निर्माण उनका युगान्तकारी काम हुन् | व्यापक सामाजिक सुधारको अवधारणा सहित १९५७ बिक्रम सम्बत मा प्रधानमन्त्री भएका देब शमशेर जम्मा ३७ बर्ष का थिए भने सति प्रथा को अन्त्य गर्ने चन्द्र शम्सेर बिक्रम सम्बत १९५८ मा प्रधानमन्त्री हुँदा ३८ बर्ष का थिए | चन्द्र नहर, चुरिया सुरुङ, फर्पिङ जलबिद्युत योजना लागायत तत्कालिन अवस्थामा महत्वाकांक्षी योजना शुरु गरेका उनले नेपालमा शिक्षा र पूर्वाधारको जग बसाएका थिए | आज सम्म एउटा पनि सुरुङ निर्माण नभएको नेपालमा लगभग १०० बर्ष अगाडि नै सुरुङ मार्ग निर्माणको ऐतिहासिक सुरुवात भएको थियो |
२००७ सालको परिवर्तन पश्चातका अर्का शक्तिशाली प्रधानमन्त्री बि पी कोइराला २०१६ साल मा प्रधानमन्त्री हुँदा ४६ बर्ष का थिए | हुन त् बिपी कोइरालाले लामो समय सम्म शासन त् गर्न पाएनन् | तर उनले विकास गरेको प्रजातान्त्रिक समाजबादको अवधारणाले नेपाली राजनीतिलाई मार्गनिर्देशन गरेको थियो | बिपीको विचार र उचाई नेपालमा मात्र होइन एसियाली नेताको रुपमा विस्तार भएको थियो | बिपीको विचारमा नै उनको दूरदर्शीता झल्केको थियो त्यसैको ब्याजमा आज कांग्रेस बाँचिरहेको छ |
बिपी कोइराला पछी युगान्तकारी निर्णय क्षमता भएका अर्का व्यक्तित्व राजा महेन्द्र हुन् | नेपाल लाई बिश्व मन्चमा चिनाउने, औद्योगिक बैंकिङ तथा शैक्षिक बिकासको जग बसाल्ने तथा नेपालमा योजनाबद्ध बिकासको सुरुवात गर्ने कुराको श्रेय यिनलाई जान्छ | बिक्रम सम्बत २०१३ सालमा राज्यारोहण गर्दा राजा महेन्द्रको उमेर ३६ वर्ष थियो |
हुन त माथि उल्लेखित पत्रहरुको सम्पूर्ण निर्णय सहि थिएन | तर उनीहरुले गरेको कामले नेपालको सामाजिक तथा आर्थिक बिकासको दीर्घकालीन बाटो कोरेको थियो |  तत्कालिन समयको मागलाई सम्बोधन गर्न उनीहरुको निर्णय परिपक्व र दिगो थियो | उनीहरुमा समकालीन समाजलाई बुझ्ने क्षमता देखिन्छ | आफु शक्तिशाली हुन जे गरे पनि देश प्रति उनीहरुमा माया र लघाभ देखिन्छ |

नेपाली राजनीतिक नेतृत्वमा मात्र होइन निर्णय क्षमतामा पनि बुढौलीपन चाही २०४६ को प्रजातान्त्रिक पछी आएको देखिन्छ | ६७ बर्षको उमेरमा  बिक्रम सम्बत २०४८ सालमा प्रधानमन्त्री भएका गिरिजाप्रसाद कोइरालाले बस्ताब मै नेपाली राजनीतिमा बेथितिको सुरुवात गरे – फगत आफ्नो निजि स्वार्थका लागि | नेपालको राजनीति, प्रशासन र सुरक्षा संयन्त्रलाई अनिर्णयको बन्दी बनाउने, सरकारी संस्थान तथा शैक्षिक संस्थालाई राजनीतिक भर्ति केन्द्र बनाई निजि क्षेत्रलाई बढावा दिने काम को सुरुवात नै उनले गरेका थिए | भलै जिबन को अन्तिम अवस्थामा बृहत शान्ति सम्झौता मार्फत तत्कालिन माओबादी लाई शान्ति प्रक्रिया ल्याई मुलुकमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र श्रेय उनलाई जान्छ तर देशले यो अवधिमा जुन किसिमले विकासको फड्को मार्न सक्थ्यो त्यो हुन नसक्नुमा उनकै अदूरदर्शी कार्यशैली जिम्मेवार छ | बिश्व का प्रमुख बजार अर्थतन्त्रको दिगो बिकासको सुरुवात नै १९८० र ९० को दशक बाट भएको देखिन्छ | नेपालमा पनि इमान्दार र दूरदर्शी नेतृत्व भैदिएको भए आजको अवस्था अर्कै हुने थियो |
उनि मात्र होइन ४ पटक प्रधानमन्त्री भैसकेका ७३ बर्षीय शेरबहादुर देउवा पनि नेपाली राजनीतिमा बिकृति ल्याउन जिम्मेवार नेता हुन् | उनको निर्णय क्षमता को कमि, अदूरदर्शीता तथा बालहठले नेपाली कांग्रेसलाई मात्र होइन समग्र राजनीतिलाई पनि र देश बिकासको गतिलाई पनि कमजोर बनाइदिएको छ |
त्यसै गरि ५७ बर्ष को उमेरमा २०६४/६५ मा प्रथम पटक प्रधानमन्त्री बनेका प्रचण्डको अदूरदर्शी निर्णयले देशले राजनीतक स्थाइत्व प्राप्त गर्न करिब १२ बर्ष कुर्नु पर्यो | हाल दुइ तिहाई सरकारको नेतृत्व गरिरहेका ६७ बर्षीय के पी ओली इतिहासकै शक्तिशाली प्रधानमन्त्री भए पनि "मेरा गोरुका बार्है टक्का" भन्ने स्वभावका कारण आफै कमजोर बन्दै गैरहेका छन् | देश संघियतामा गए पनि उनको केन्द्रिकृत सोचाइले सोचे जस्तो प्रतिफल दिन सकेको छैन | आफ्नै दुरदर्शी विचारको अभाब हुनु, पार्टी र आफु इतरको सुझाबलाई ग्रहण गर्न रुची नदेखाउनु, गलत तर्कको सहायताले आफुलाई राम्रो र उत्कृस्ट बनाउन खोज्नु उनका कमजोरी देखिएका छन् | उनि यति शक्तिशाली छन् कि अहिलेको मन्त्रिपरिषद्को एउटा निर्णयले युगान्तकारी परिवर्तन ल्याउन सक्छ | तर सबल र दूरदर्शी सोचका अभाबका कारण उनी आफैमा अल्मलिएका छन् |
त्यसो त बृद्ध हुदैमा निर्णय क्षमता कमजोर हुन्छ भन्न सकिदैन | २०४६ साल पछी पनि मनमोहन अधिकारी, कृष्ण प्रसाद भट्टराई, बाबुराम भट्टराई जस्ता देश प्रति इमान्दार बन्न चाहने शासकले शासन गरे तर उनीहरुलाई विभिन्न बहानामा निकम्मा बनाउने काम उनीहरुकै पार्टीबाट भयो | गणेशमान सिंह श्रेष्ठ कृष्ण प्रसाद भट्टराई लाइ तत्कालिन कांग्रेसले यति अपमान गर्यो कि उनीहरु पार्टीबाट बाहिरिन बाध्य भए | मनमोहन अधिकारीको नौ महिने शासन कालको ब्याजमा बचिरहेको तत्कालिन एमालेले पनि उनको सम्मान कायम राख्न सकेन | यी सबै कुराको एक मात्र कारण के देखिन्छ भने आजीवन पार्टी र सरकारको नेतृत्व गर्ने आकांक्षामा इमान्दारहरुको बलि चडाइयो, फलस्वरुप राजनीति अनिर्णयको बन्दि बन्न पुग्यो |

नेपालको हकमा इतिहासको कुनै कालखण्डमा कम उमेर भएका नेतृत्वले गरेको परिपक्क निर्णय क्षमताले देशको शिर ठाडो थियो | तर आज बामे सर्दै गरेको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको पहरेदार पुरातन सोचाई भएका बृद्धहरु भैदिदा बदलिएको सामाजिक सोचाई अनि आर्थिक अवस्थालाई सम्हाल्न नसक्ने अवस्था आउने देखिन्छ | आज देश मात्र सङ्घीय गणतन्त्रमा प्रवेश गरेको मात्र होइन  | विश्व भूमण्डलीकरण र आर्थिक उदारीकरणको प्रभावले नेपालका युवा वर्ग बिश्वका नविनतम सोच र प्रबिधि को सिधा पहुचमा छन् | उनीहरुको आकांक्षा, सोच र क्षमता पनि फेरिएको छ | त्यसैले आजको नेतृत्वले उनीहरुको क्षमता सोचलाई सम्बोधन गर्ने गरि शासन गर्न सक्नु पर्छ | बिश्व भरि समावेशीकरण सहितको बिकासको लहर चलिरहदा हाम्रा समाज, जातजाति अनि वर्गमा अन्तर्निहित सामाजिक पुंजीको रुपमा रहेको संस्कारलाई नेतृत्व गर्नेले समेट्न सक्नु पर्छ | प्रशासनिक संयन्त्रलाई समयानुकूल परिवर्तन गर्न सक्नु पर्छ | यस्तो कुराको बिश्लेषण गर्न नसक्ने पार्टी र नेतृत्वले युवाको आवाज र आक्रोशलाई थेग्न सक्दैनन् | काठको टुक्रालाइ रकेटको आकार दिएर चन्द्रमा पट्टि फर्काउदैमा त्यो रकेट हुन सक्दैन | रकेट बनाउन त्यहि अनुरुपको सोच, लक्ष्य सोच र दक्षता नेतृत्व हुनु आवस्यक छ जुन अहिलेको राजनीतिक पुस्ता बाट सम्भब देखिदैन |

Monday, May 18, 2020

अकर्मण्यता

“हेर्नु न कति पानी परेको ! सिम सिम पानीमा यात्रा गर्दा सारै आनन्द लाग्छ मलाई ।” मन्द मुस्कानका साथ उनले आफ्नो मनोभाव व्यक्त गरीन । 
“तपाईले मेरै मनको कुरा गर्नु भयो ।” मैले पनि उनको कुरामा सहमती प्रकट गरे । 
“पानी त केटीलाई पो मन पर्छ त, केटा भएर पनि तपाईलाई चाही कसरी मन परेको नि ?” 
“पुरुष भनेको ओत हो नि त । भिज्न त दिनु भएन नी ?” 
“सिल्ली !!??” उनले स्वीकारोक्ती सहितको विपती जनाईन  । 
यात्रा क्रमिकरुपमा रमाइलो बन्दै गइरहेको थियो । त्यसो त मेरो महिलासँग विरलै मात्र राम्रो सम्बन्ध हुने गर्छ । कतिपय त मलाई देख्ने वित्तिकै रिसाईसकेका हुन्छन् । खै किन हो, मैले वुझ्न सकेको छैन । मन भित्र असिम प्रेमालापको चाहाना हुदा हुदै पनि मेरो छाहारीलाई मन पराउनु पर्नेहरुले मन पराइदिएको जस्तो अनुभूति मैले सायदै गरेको छु । 
तर किन हो यो यात्राकी सारथीसँग अघिदेखि खुव कुरा मिलिरहेको थियो । रात भरीको यात्राको पुर्वाधमै नजिक हुदै गईरहेका थियौं ........कुराले । स्याङ्जाबाट ६ वजे हिडेको वसले साढे आठ तिर दमौली तिर खाना ख्वाउला भन्ने अपेक्षा गर्न सकिन्थ्यो । तर हामीले त्यो भन्दा अघिनै धेरै कुरा पकाईसकेका थियौ......मनमा ।  अझ मेरालागि त यो एउटा दुर्लव अवसर थियो । त्यसैले म खाना पछिको समयका लागि व्यग्र थिए — सायद उनी पनि । तर इश्वरीय देन नै छ महिलाहरु माथि — उनीहरु संयमित हुन्छन, प्रोटेक्टिभ हुन्छन अनि कहिल्यै आफू अघि बढ्दैनन्, यानेकी शुरुवात पुरुषवाट भएको हेर्न रुचाउछन । 
खाना पछिको समय हाम्रा लागि यो यात्राको दोस्रो इनिङ थियो । मेरो अपेक्षा थियो अव हाम्रो गफमा मधुरता आउदै जानेछ । 
“मलाई राती यात्रा गर्न एक दम मन पर्छ तर मेरो मिसेसले दिदैन ।” मैले मेरो वास्तविकताको छनक दिदै कुराको शुरुवात गरे । 
“ए तपाई म्यारिड हो ? पत्नीव्रताको हुनुहुदो रैछ त ।” 
मेरो विचारमा महिलाहरु इमान्दार पुरुष मन पराउछन । त्यसैले मैले पनि इमान्दार हुने प्रयत्न गरे । तर उनको “पत्नीव्रता” शब्दले अलि झस्कायो । 
पत्नीव्रता हुनु नराम्रो हो र ? मैले प्रतिप्रश्न गरें । 
हैन । उनको छोटो जवाफ थियो । 
गाडीको रफ्तार चलिनै रहेको थियो । तर हाम्रो कुराकानीको रफ्तारमा चाहि अलि गडवढी उत्पन्न भए जस्तो महसुस भयो । 
अव सुत्ने होला है । उनको भनाईमा मैले स्वीकारोक्ती स्वरुप टाउको हल्लाए । 
एक छिन अघिसम्म हिमाल झै अग्लिदैगएको हाम्रो सम्वन्ध अपेक्षाकृत रुपमा अघि वढ्न सकिरहेको थिएन । एउटा “पत्नीव्रता” भन्ने शव्दले उनमा यस्तो परिवर्तन ल्याएको हो त ? म सोच मग्न भए । फेरी सोचे महिलाहरु त प्रकृति हुन जसको उपयोग गर्ने काम त पुरुषको हो । प्रकृति आफै उठेर अंगालो हाल्ने कुरा पनि त भएन । 
फेरी पत्नीव्रता शव्दले मनमा अर्को तरंग उत्पन्न गराईदियो । प्रकृतिको उपयोग भन्दैमा त्यसको जथाभावी दोहन पनि त ठीक होईन ।  कहिले काही उसले भन्ने गरेको व्यंग्यवाँड सम्झन्छु — “विहे भएको यत्तिका वर्ष तिमीले के मेरोलागि के गर्येउ ? 
हुन पनि हो, मैले उसकालागि के गरे र । मेरो सोझो व्यवहारले कमाएको धनले साँचै भन्नुपर्दा उसका न्यूनतम आकांक्षा पनि पुरा गर्न सकेको छैन मैले । बुढोलाई अफिसर वनाउन लक्ष्य वोकेकी थिई । तर म अध्ययन अनुसान्धनको क्षेत्रमा काम गर्ने एकोहोरो रटानका साथ झोले जिवन विताईरहेको छु । उसका लागि मैले दिने भनेको यही एउटा इमान्दारिता न हो । फेरी यही पनि गुमाएपछि ..........। 
मैले उनलाई हेरे । झ्याल पट्टि फर्केर सायद निदाइरहेकी थिइन । गाडीको चालले हो वा जानीजानी म तिर ढेप्पिन खोजेको आभास हुन्थ्यो । फेरी एक मनले मैले इमान्दार भएर चाही के पाए ? मैले विद्यार्थी जिवनको साथी रमेशको भनाई सम्झे — “केशव, विश्वासयोग्य एकान्तताको अवसर पाउने हो भने यहाँ कोही पनि इमान्दार हुदैन, सवैले आफ्नो अन्तरआत्माले चाहेको कुरा उपभोग गर्न खाज्छन । त्यसैले यहाँ महिला/ पुरुष भन्ने नै हुदैन  ।”
हुन त रात्रीकालिन वसको यात्रानै एउटा यस्तो यात्रा हो जहाँ चरम एकान्तवासको साक्षी धरै निन्द्राहरु हुने गर्दछन । त्यसैले वाजा वजाएर आएको अवसरलाई चिन्न सक्नु पर्छ । मैले हिम्मत कस्ने अठोट गरें । मैले उनको वायाँ पाखुरालाई छुने कोशिस गरे । तर उनले मेरो हात हटाउने कोशीस गरिन । मनको चाहान पोख्ने समस्याको सामाधान चरम एकान्त पनि त होईन । दुई विपरीत धुर्वहरु स्वइच्छाले मिले भने केही होला तर मिल्नै नचाहाने ध्रुवलाई मिलाउन कोशीस गर्दा त्यसले ल्याउन सक्ने सुनामीको आँकलन कस्ले गर्न सक्छ । मैले फेरि मेरो इमान्दार छविलाई जोगाउन खोजे । 
 त्यसो त मैले प्रेमलाई चिन्नै सकिन । कहिले काहीँ त यस्तो लाग्छ — म  पुरुषत्व नभएको त्यस्तो पुरुष हुँ जसले कैयौं आकांक्षीको मनोविज्ञानलाई लत्याएको छ वा उनीहरुले चाहेको प्रेमभावलाई क्षण भरमै खरानी वनाएको छ । रातो गुलावको फुल वनाएर म प्रतिको प्रेमभाव झल्काउन पोष्टकार्ड दिएकी रश्मी त्यतीवेला झसंग भएकी थिइ जतिवेला मेरो एस एल सी विग्रिन्छ भनेर उसको उपहारलाई मैले लत्याए । हुन त रश्मी मलाई मन नपर्ने पनि होईन । वेन्चको कुनाबाट उसलाई चियाएर हेर्न सारै मन पर्थ्यो — उ पनि लजाउथी । तर कथाले रंगमञ्चको माग गर्नु अगावै उ वाट टाढिए । 
मेरा असफल, अव्यक्त अनि एकतर्फी प्रेमका किस्साहरु यतिमै सिमित थिएनन । तर सवै प्रेमालाप अवसरहरुको अन्त्यष्टी मेरै तर्फवाट भए —वाजा वजाएर आएका अवसरहरुको ध्वनी नचिन्दा । कसैलाई रंगमञ्चमा वोलाएर आफू चाही त्यहाँवाट भागेका किस्साहरु, कसैलाई क्षणिक सैद्धान्तिक आर्दशको पाठ पढाएर, अनि कसैको मनोविज्ञानलाई वेवास्था गरेर पछि पछुताएका किस्साहरु । म ठान्थे प्रेम भन्दा अगाडि व्यक्तित्व बनाउनु आवस्यक छ जुन निरन्तरको शैक्षिक अभ्यासबाट प्राप्त हुन्छ र त्यसका लागि प्रेममा त्याग आवस्यक छ | तर न मेरा आदर्शले मलाई योग्य नागरिकको पगरी गुथायो न त मैले प्रेमालापका अवसरहरुको उच्चतम उपभोग नै गर्न सके । 
उफ् !!!??? दुई वजि सकेछ । मैले उनलाई हेरें । जूनको प्रकाशमा टल्किएको उनको अनुहार साँच्चिकै खुलेको थियो । सायद उनको अनुहार अतृप्त चाहान र अपेक्षाले भरिएको थियो । वैदिक सम्भताले महिलालाई प्रकृति र पुरुषलाई चेतनासँग तुलना गरेको त्यसै होईन होला । पुरुष भित्रको चेतनाले मात्र महिलाको सौन्दर्यतालाई चिन्ने क्षमता राख्छ । प्रकृति र पुरुष विचको अन्तरकृयाबाट नै यो संसार चलेको छ । त्यसैले होला मेरो आँखा उनको चमकपूर्ण अनुहारमा आकृष्ट भएको । प्रेम, स्पर्श अनि त्यसबाट उत्पन्न हुने तरंगले प्रत्येक पुरुषको पुरुषत्वलाई अझ प्रज्वलित बनाईदिन्छ । 
तर यी त सव सैद्धान्तिक कुरा भए । पाश्चातय साहित्यले पनि भनेको छ “इटिज बेटर टु किस समवन देन टु वाच समवन एल्स किसिङ” — कसैले चुम्वन गरेको हेर्नु भन्दा आफै चुम्वन गर्नु राम्रो । कम से कम सिद्धान्तलाई व्यवहारमा सक्ने पुरुष पो पुरुष त । भावनामा वहकिएर प्रकृति र पुरुष विच अन्तरघोलन होला त ? विवाह त एउटा वन्धन न हो, त्यो पनि कमजोर धागोले बाँधिएको । उपयुक्त अवसर पाउँदा पनि त्यहि धागोमा बाँधिएर वस्ने हो र ? फेरी भौतिक शुखको चाहना कसलाई नहोला र | जीवनका कतिपय पक्षहरु बिज्ञानसंग पनि जोडिएका हुन्छन | हरेक प्राणी बीच को सम्बन्धमा उपयोगिताको ह्रास नियम लागु भइरहेको हुन्छ | भौतिक आनन्द पनि त् त्यस्तै हो | म दोधारमा परे – बिगतका किस्साहरु जस्तै कतै म फेरी पनि कसैको भौतिक चाहनाको बेवास्था गर्दै त छैन | बैदिक सनातन धर्मले त प्रकृति र पुरुष बिचको संसर्ग लाई पूर्ण रुपमा स्वतन्त्र मानेको छ | पुराणहरु मा वर्णित हाम्रा देवी देवताको प्रेमालापहरुका कथाहरुले हामी लाई त्यहि सिकाउछ | 
मैले उनी तर्फ आफूलाई बढाउन कोशीस गरे । त्यो जुनेली रातको झरीमय यात्राको भरपुर उपयोग गर्ने निधो गरें । आँखा अगाडि सुम्निमा हुँदा हुदै, सोमदत्त बन्न चाहिन । 
.......................................................................
सर उठ्नुस न, थानकोट आईसक्यो । म झल्यास्स व्युँझे । ए म त सपनामा पो रैछु ।
सर त मज्जाले निदाउनुहुदोरैछ नि । मलाई त निन्द्र नै लागेन । 
मैले खिस्स हाँसेर प्रतिक्रिया दिए । 
सर कहाँ उत्रिनु हुन्छ ?
कलंकी । मैले भने । 
ए त्यसो भए त एक छिन गफ गर्न पाइने रैछ । उनी भन्दै थिइन । सर यो डाइरीमा तपाइको नाम र नम्वर लेखिदिनु न ।
 उनले एकै पटक धैरै कुरा भन्दै भइन । म वच्चा जस्तो उनले भनेको मान्दै गए । 
उनले मोबाइल निकालेर आफ्ना फोटाहरु यसरी देखाउन थालिनकी मानौ छोटो समयमा आफ्नो  जिवनीनै मेरा सामु पोख्न मन छ उनलाई । 
ए सतुङगल पनि आइएसकेछ कति छिटो । मैले विषयान्तर गर्न खोजे । 
त्यैत सर । राम्ररी गफ गर्न पनि पाईएन । राती पनि निदाएरै वित्यो । 
उनको अन्तिम शव्दले म किंकर्तव्यविमुढ भए । उनीसँगको यादगार क्षण त मैले सपना पो विताएको रैछु । आफ्नो अर्कमन्यता देखि आफैलाई ग्लानी भएर आयो । 
“यो मात्र त अन्तिम रात होइन नि हाम्रा लागि” परिस्थितीलाई सहज वनाउन कोशीस गरे मैले ।
“तर सर अवसर त वाजा वजाएर आउँदैन नि !!”

Thursday, May 14, 2020

भारतीय अतिक्रमण, हाम्रो राजनीति र समाज

एउटा राजनीतिक व्यक्तित्वको ओजपूर्ण व्यबहारले देश को शिर उच्च राख्न कति भूमिका खेल्छ भन्ने कुरा बुझ्न २०१६/ १७ साल तिर फर्कनु पर्छ जति बिपी कोइराला नेपालका प्रधानमन्त्री थिए भने भारतमा नेहरू | वास्तवमा बिपी कोइरालाको प्रभावशाली व्यक्तित्वबाट त्रसित नेहरु नेपाली राजनीतिमा अस्थिरता उत्पन्न गराउने पात्रहरु मध्ये एक हुन् | त्यसकालागि उनले अनेक बिबादास्पद काम गरेका उदाहरणहरु छन् | "फुटाऊ र राज गर"को रणनीति बमोजिम बिपी लाई सत्ताबाट हटाउन राजा महेन्द्रलाई उकास्ने काम पनि नेहरुले गरे जसको परिणाम स्वरूप महेन्द्रले बीपीको जननिर्वाचित सरकार अपदस्थ गर्ने सर्तमा भारतलाई कालापानी बुझाउने सम्झौता गरे जसको असर अहिले सम्म पनि परिरहेको छ । तर बिपी प्रधानमन्त्री भएकै बेलाको एउटा घटनाले नेतृव को उचाइ छिमेकीहरुलाई झुक्न कसरि ब्याध्य गराउछ भन्ने कुरा प्रस्ट्याउछ | तत्कालिन अवस्थामा नेपालको उत्तरी सीमानजिकै चिनियाँ सेनाको गोलीले नेपाल पुलिसका एक हबलदार बमबहादुर मारिए । तत्कालै नेहरुले ‘हाम्रो उत्तरी हिमालयन सीमामा जुन हमला भयो, त्यसलाई हिन्दुस्तानले आफूमाथि भएको हमला ठान्छ ’ भन्ने बिबादास्पद वक्तव्य दिए |
nepal-border-encroachment-by-india
बीपीले भोलिपल्टै नेपाली संसदमा नेहरुको अभिव्यक्तिको कडा शब्दमा आलोचना गरे | लगत्तै नेहरुले आफ्नो गल्ति स्विकार्नु परेको थियो | त्यसै गरि यो घटनामा चीनले आफ्नो गल्ती स्वीकार्दै मारिने पुलिसका परिवारलाई नेपाल सरकारमार्फत ५० हजार रुपियाँ प्रदान गरेको थियो | नेपालको इतिहासमा सायदै यो नै एउटा यस्तो घटना थियो होला जहाँ दुवै शक्तिशाली छिमेकी देशले नेपाल संग माफी माग्नु परेको थियो |

त्यो बेलादेखिको कालापानीको उल्झन ले नेपाललाई अझै घोचिरहेको छ भने अहिले त सुस्ता र लिम्पियाधुरा जस्ता नया घाउहरु बनेर बल्झिरहेका छन् | तर फरक यति हो हिजो छिमेकी को अतिक्रमंलाई निस्तेज पार्न सक्ने उचाई भएको नेतृत्व थियो तर आज आफैमा हराएको नेतृत्व छ | संसारमा नेपाल मात्र त्यस्तो देश होइन होला जसले आफु भन्दा शक्तिशाली देश को अतिक्रमण भोग्नुपरेको होस् | तर देश सानै र कम्जोर भए पनि नेतृत्व को उचाई र सरकार संचालन प्रणालीले पनि कुटनीतिक सबलता बढाउन सहयोग पुर्याउछ भन्ने कुरा को उदाहरण प्रसस्त छन् |

संसारकै लामो अन्तर्राष्ट्रिय सीमा भित्र पर्ने भारत र बंगलादेश को सीमा विवाद दुइ देश बीच सन् २०१५ जूनमा भएको ‘ल्याण्ड बाउन्ड्री एग्रिमेन्ट’ पछि अन्त्य भयो जसबाट बंगलादेशले आफ्नो गुमेको ४२ हजार ८४४ विघा (१७, १६० एक्कड) जमिन पायो भने भारतले २५ हजार बिघा भन्दा बढी जमिन गुमायो | बंगलादेश पाकिस्तान बाट छुट्टिए देखि को लगभग ४६ बर्ष लामो सिमा विवाद बंगलादेश को निरन्तरको कुटनीतिक प्रयास बाट समाधान भएको हो | यसबाट निरन्तरको कुटनीतिक प्रयासले तुलनात्मक रुपमा कम्जोर देशलाई पनि आफ्नो सिमा संरक्षण गर्न सक्षम बनाऊछ भन्ने कुरा प्रस्ट हुन्छ |

नेपाल भारत बीचको सिमा विवादको मुख्य कारण समस्या समाधानमा नेपाली राजनीति गम्भीर नहुनु नै हो | लिपुलेक पनि आज को बिषय थिएन | सन् २००३ देखि लिपुलेक मा भारत ले एकतर्फी रुपमा बाटो निर्माण गरिरहेको थियो | तर नेपाली राजनीति त्यतिबेला मात्र तरंगित भयो जब सन् २०१५ मा भारत र चीन बीच लिपुलेकलाई दुइदेशीय ब्यापारिक नाकाको रुपमा विकास गर्ने सहमति गरे | तर यो तरङ्ग दिर्घकालिन थिएन | परिणाम स्वरूप १/२ वटा वक्तव्य मै सीमित भयो | आज फेरी भारतले मानसरोबर को बाटो शिलान्यास गरे पछी नेपाली राजनीतिले चासो देखाएको छ | प्रतिपक्ष र सत्तापक्षीय दलले नै यसको बिरोध गरेका छन | यो बिरोध पनि समस्याको दीर्घकालीन समाधान तर्फ केन्द्रित नभई जनताको आँखामा छारो हान्न आएको जस्तो देखिन्छ | भारतसंग बिगतमा भएका अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिमा नेपाली राजनीतिक नेतृत्वले देखाएको अपरिपक्व व्यवहारका कारण आज नेपाली राजनीतिक नेतृत्वले आफ्नो साख गुमाउदै गएकाले आज उनीहरुको प्रयास वक्तव्य मै मात्र सिमित हुन पुगेको छ | फेरी अर्को रोचक पक्ष त त्यस्तो वक्तव्य राजनीतिक पार्टी पिच्छे फरक फरक हुने गर्दछ | उनीहरु बीच राष्ट्रिय मुद्दामा एकरुपता देखिदैन | कति सम्म भने मधेस केन्द्रित दलहरुले अहिले सम्म भारतले गरेको अतिक्रमण को खुलेर बिरोध गरेको पाइदैन | यस्तो लाग्छ कि उनीहरु भारतको पक्षमा छन् |

भारतीय अतिक्रमणमा राजनीतिक दल मात्र होइन जनता पनि विभाजित देखिन्छन | चाहे नाकाबन्दी को समय मा होस्, चाहे सिमा अतिक्रमण को बिषयमा होस्, वा एस एस बि ले गरेको ज्याजति को बिषयमा होस् , मधेस केन्द्रित युवा भारत को पक्षमा उभिएको देखिन्छ भने पहाड केन्द्रित युवा भारत को बिरोधमा | त्यसो त् मनोवैज्ञानिक रुपमा पहाडी समुदाय भारत बिरोधी देखिन्छ भने मधेस केन्द्रित समुदाय भारत पक्षीय | कतिपय अवस्थामा यसैको फाइदा भारत ले लिएको देखिन्छ | 
सिमा विवाद कै सन्दर्भमा २०७३ को फागुनमा कंचनपुरको आन्नद बजारमा भारतीय एस बि का फौजले नेपाल शहर भित्र पसेर गोली हानी निर्दोस नागरिक गोबिन्द गौतमको हत्या गरे । ७२ सालमा सुन्सरीको हरिपुरमा ४ जना नेपाली माथि गोली हाने । ७३ भदौमा महोत्तरीको मटिहानिमा २ जना माथि निर्घात कुट्पिट गरे । सप्तरीको तिलाठिमा देव नारायण यादबलाई अपहरण गरी बांधेर कुट्पिट गरे । जनस्तर मै भएको यस्तो थिचोमिचोको देश भरिका (मधेसी र पहाडी) जनता ले व्यापक बिरोध गर्नु पर्थ्यो – जसले सरकारलाई भारत संग कुरा गर्न आँट मिल्थ्यो | भारत पनि दबाब मा पर्न सक्थ्यो | तर यी घटनामा मधेसी र पहाडी समुदाय आफैमा विभाजित मात्र थिएन एक अर्का लाई दोषारोपण गर्ने स्तर मा पुगेको थियो | बिपी कोइराला को परिपक्वता का कारण हवल्दार बम बहादुर को हत्या पछी चीनले क्षतिपूर्ति दिएको थियो | तर मोरङ का बाशुदेव शाह र कंचनपुरका गोबिन्द बस्नेतको हत्या हुदा भारतले न त् माफी नै माग्यो न त् क्षतिपूर्ति दियो | यो हुनु को मुख्य कारण राजनीतिक र समुदाय स्तरमा भारत प्रतिको विभाजित मानसिकता नै हो | यस बाट भारतको "भाई फुटे गवार लुटे" रणनीति सफल भएको देखिन्छ |

यसरि एकातर्फ यहाँ का दलमा राजनीतिक इच्छाशक्ति नहुनु, राजनीतिक नेतामा उच्च व्यक्तित्व को कमि हुनु, रास्ट्रिय स्तरका मुद्दा सबै दल को एउटा स्वर नहुनु, अनि समुदाय पनि भारतलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा विभाजित हुनुले हामी बर्षौ देखि भारतको अन्यायपूर्ण व्यवहार खेप्न बाध्य छौ | 

Tuesday, May 12, 2020

कोरोना संकटले सिर्जना गर्न सक्ने अवसरहरु

भनिन्छ चुनौतीले आफूसँगै समाधानका उपायहरु पनि लिएर आएको हुन्छ । अनि ती समाधानका उपायहरुको उच्चतम प्रयोगले सामाजिक तथा आर्थिक परिवर्तनको आधारशिला तयार गर्न सक्छ । दश बर्षे शसस्त्र द्वन्द्व कुनै समय देशका लागि ठूलो चुनौती बनेर आएको थियो । लामो समयसम्म समाज त्रास भित्र रुपलिनु परेको थियो । देशको आर्थिक आधारशिला कमजोर भएको थियो । शसस्त्र द्वन्द्वका दश वर्षमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादन ४ प्रतिशत भन्दा माथि जान सकेको थिएन । नयाँ रोजगारीका अवसरहरु सिर्जना हुन नसक्दा दैनिक हजारौ युवाले बैदेशिक रोजगारीलाई जिवन यापनको मुख्य आधार बनाउनु परेको थियो । परिणाम स्वरुप आज लाखौ दक्ष र अदक्ष युवा भारत, खाडी मुलुक लगायत संसारका अन्य देशहरुमा गएर श्रम वेचिरहेका छन भने कतिले न्युन ज्यालामा आफ्नो पसिना वेच्न वाध्य भएका छन् । शसस्त्र द्वन्द्वले चुनौती सँगसँगै अवसरपनि ल्यायो । विप्रेषणको प्रवाहले देशको अर्थतन्त्रलाई प्राण दिने काम ग¥यो । तत्कालिन विद्रोही पक्ष र सात दलको सम्युक्त आन्दोलनले २५० वर्ष देखिको राजतन्त्रको अन्त्य गर्दै वृहत शान्ति सम्झौतासँगै नेपाललाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा रुपान्तरण गर्न भूमिका खेल्यो । सामाजिक विभेद र वहिष्करणमा परेको समाजलाई आफ्ना अधिकारकालागि सचेत तथा जागरुक गरायो ।
opportunities-after-corona
यस सन्दर्भमा, हाल माहामारीको रुपमा विश्वलाई चुनौती दिदैगरेको कोरोनाले सिर्जना गर्न सक्ने अवसरका बारेमा वहस गर्ने वेला हाम्रा सामु आएको छ । वास्तवमा कोरोना महामारीले पार्ने सामाजिक तथा आर्थिक असर दश वर्षे शसस्त्र द्वन्द्वको भन्दा पनि धेरै र दीर्धकालीन रुपमा असर पार्ने खालको छ । कोरोनाले विश्वकै आर्थिक वृद्धिलाई शुन्य देखि २ प्रतिशतको हाराहारी पुग्ने अनुमान गरिएको छ भने लाखौले रोजगारी गुमाउनु पर्ने अवस्था छ । संसारका सवै प्रकारका ठूला कम्पनीले अरवौका घाटा व्यहोर्नु पर्ने अवस्था आएको छ । जसले गर्दा ती कम्पनीले कोरोना महामारी पछि पनि अहिलेकै स्तरमा रोजगारी सिर्जना गर्न लामो समय कुर्नु पर्ने हुन सक्छ ।


अहिले विश्वकालागि मात्र होईन नेपालका लागि पनि कोरोना संकट मूख्य चुनौतीको रुपमा आएको छ । यसले नेपालको अर्थतन्त्र तथा सामाजिक अवस्थामा दीर्घकालिन असर पार्ने देखिन्छ । नेपालले सन् २०३० सम्ममा मध्यम आय स्तरको मुलुकमा पुग्ने तथा दीगो विकासका लक्ष्यलाई पुरा गर्ने अठोट लिएको छ ।  सन् २००७ देखि २०१९ सम्मको तथ्याङ्क अनुसार नेपालको कुल गार्हास्थ्य उत्पादनमा लगानीको हिस्सा औषत २१.४ प्रतिशत छ, तर सन् २०३० सम्ममा मध्यम आय भएको मुलुकको लक्ष्यमा पुग्न कम से कम वर्तमान लगानीमा औषत बार्षिक १० प्रतिशतका दरले वृद्धि हुनु पर्ने हुन्छ । त्यसैगरी राष्ट्रिय योजना आयोगको प्रतिवेदन अनुसार नेपालले सन् २०३० सम्ममा दीगो विकासका लक्ष्यलाई पुरा गर्न बार्षिक करीव ५ खर्व ८५ अर्व वरावरको अतिरिक्त लगानी परिचालन गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसका लागि नेपालले वैदेशिक लगानीको भर पर्नुको विकल्प छैन । तर कोरोनाको संकटका कारण नेपालले अपेक्षा गरे बमोजिम वैदेशिक लगानी भित्रिने अवस्था देखिदैन जसले गर्दा नेपालको दीर्घकालीन विकासमा पनि असर पर्ने देखिन्छ ।


कोरोना संकटले नेपाली अर्थतन्त्रका सवै अवयवलाई नराम्ररी थला पार्ने देखिन्छ । स्वदेशमा र विदेशमा रहेका लाखौ युवाको रोजगारी गुम्ने खतरा त एकातिर छदैछ, महामारीका कारण नेपाल फर्कन चाहाने तथा देश भित्रै अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने युवा ग्रामिण क्षेत्रमा केन्द्रित हुने अवस्थाका कारण खाद्य असुरक्षा तथा आम वेरोजगारीको अवस्था पनि आउने देखिन्छ ।

शसस्त्र द्वन्द्वले नेपाली राजनीतिमा रुपान्तरणकारी अवसर ल्याए जस्तै कोरोना संकटले नेपाली अर्थतन्त्रमा रुपान्तरण ल्याउन सक्छ। शसस्त्र द्वन्द्वले नेपाली समाज, अर्थतन्त्र अनि राजनीतिमा धेरै सकारात्मक अनि नकारात्मक मोडहरु ल्यायो होला । तर त्यो बेलाको विर्सनै नहुने एउटा सकारात्मक पाटो थियो —युवामा देखिएको राजनीतिक मोटिभेसन । देशको आमुल परिवर्तनको आशमा हजारौ युवा कुनै अमुक नेता (जसलाई उनीहरुले न प्रत्यक्ष रुप देखेका थिए न उनी को हुन भन्ने नै थाहा थियो) प्रचण्ड का नाममा सवथोक त्यागेर लागे । ज्यानको बाजी लगाएर सामाजिक विभेद, राजनीतिक तथा आर्थिक रुपान्तरणका लागि लगभग १० वर्ष सम्म लडे । युवा साँच्चै मोटिभेटेड भए भने जे पनि गर्न सक्छन भन्ने कुरा पुष्टि गरिदिए ।  तर राजनीति रुपान्तरण सँगसँगै आउनु पर्ने आर्थिक रुपमान्तरणले बाटो समाउन नसक्दा उनीहरु रोजीरोटीका लागि देश छोड्न बाध्य भए ।


तर कोरोना माहामारीले फेरि उनीहरुलाई आफ्नै गाउँ फर्कने अवस्था आएको छ । हिजो विना शिप विदेश गएका कतिपय युवा आज शिपयुक्त भएर फर्कने अवस्था छ । विदेशमा अनि देश भित्रै पनि वगाएको पसिनाले आफ्नै देशको आर्थिक रुपान्तरणका लागि काम गर्न उनीहरुमा नयाँ उर्जा र अनुभव पनि प्राप्त भएको छ ।

अर्को तर्फ कुनै वेला युवालाई रुपान्तरणमा हेलिन प्रेरित गर्ने नेता प्रचण्ड अहिले पुन दुईतिहाई मत प्राप्त शक्तिशाली पार्टीका नेताका रुपमा उदाएका छन । युवालाई आर्थिक क्रान्तिका लागि प्रेरित गर्दै राजनीतिक रुपमा त्यसको नेतृत्व गर्ने अवसर उनले पार्टीको नेतृत्वका हिसावले पुन प्राप्त गरेका छन् । किन की अहिलेको अवस्थामा नेपाल कम्निष्ट पार्टीले चाहेको खण्डमा रुपान्तरणकारी ढंगबाट योजना बनाएर काम गर्न सक्छ ।


दृढ इच्छा शक्ति युक्त राजनीतिक नेतृत्वका लागि अहिलेको संकट अवसरका रुपमा वदलिने धेरै आधारहरु तयार भएका छन् । सरकारले चाहेमा ठुलो संख्यामा रोजगारीका अवसरहरु सिर्जना गर्न सकिने अवस्था छ अहिले । संघीय संरचना अन्तर्गत गठीत स्थानीय सरकारहरुले आफ्नो क्षेत्रको कृषि उत्पादकत्व वढाउन गाउँपालिका तथा नगरपालिका मार्फत रोजगार वैंक, श्रम वैंक, कृषि सहकारी वा कृषि कोष जस्तै कुनै संरचना तयार गर्न सक्छन । त्यस्तो संरचानले पहाडी क्षेत्रको बाँझो जमिनलाई पालिका मातहत ल्याई करार खेती प्रणालीका माध्यमबाट कृषि उत्पादकत्व वढाउन युवालाई परिचालन गर्न सक्ने देखिन्छ भने तराई क्षेत्रको खण्डीकृत जमिनलाई चक्लावन्दी गरी कृषि उत्पादकत्व वढाउन युवालाई परिचालन गर्न सकिन्छ । त्यसै गरी पालिका मार्फत अन्य श्रम तथा पूजी प्रधान प्रविधिसँग सम्वन्धित पूर्वाधार विकास  आयोजनाहरुमा युवालाई परिचालन गर्न सक्ने अवसर अहिलेका स्थानीय सरकारलाई छ । त्यसकालागि स्थानीय सरकारले संघ, प्रदेश, नीजि क्षेत्र अनि स्थानीय समुदायको सहकार्यमा लगानी परिचालनको मोडालिटी वनाई कार्यान्वयन गर्न सक्ने व्यवस्था स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ ले गरेको छ । त्यसलाई टेकेर उनीहरुले वढी भन्दा बढी श्रम खपत गर्ने आयोजना कार्यान्वयन गर्न सक्छन् भने संघ सरकारले यसको नेतृत्व र प्रदेश सरकारले समन्वय गरिदिन सक्छ ।

वढी भन्दा वढी श्रमिकको आवश्यकता पर्ने राष्ट्रिय गौरवका आयोजना लगायतका आयोजनाहरुमा युवाको परिचालन पनि रोजगारी सिर्जनाको अर्को बाटो बन्न सक्ने देखिन्छ । हुलाकी राजमार्ग, पूर्व पश्चिम राजमार्गको विस्तार, काठमाण्डौ तराई द्रुतमार्ग जस्ता ठुलो सँख्यामा श्रम प्रधान प्रबिधिको माग हुने आयोजनाहरुमा कुनै भरपर्दो संरचना निमार्ण गरी युवा परिचालन गर्न सकिने सम्भावना छ । सरकार र राजनीतिक नेतृत्वले चाहेको खण्डमा श्रम र पूजी प्रधान प्रविधिको माग हुने ठूला स्केलका अन्य आयोजनाको मोडालिटी तयार गरी त्यस्ता आयोजनामा युवा परिचालन गर्न अहिलेको राजनीतिक नेतृत्वलाई कुनै कुराले बाधा पु¥याउदैन । यसले नेपालको आर्थिक विकासमा नयाँ मोड ल्याईदिन सक्छ । पूजी निर्माणको नयाँ अवसर सिर्जना गर्दिन सक्छ ।

अन्त्यमा, नेतृत्वको असली स्वरुप संकटको वेला देखिन्छ । दरिलो इच्छा शक्तिका साथ बर्तमान राजनीतिक नेतृत्वले सोचिदिने हो भने आयोजना कार्यान्वयन सम्बन्धि जटिलतापूर्ण कानूनी व्यवस्थालाई हटाई नयाँ शिराबाट विकासको वहस गर्न सक्छ । संसारका द्रुत गतिमा विकास गर्ने देशहरुले प्रकृयामा अल्झेर समृद्धि हासिल गरेका होईनन् वरु प्रकृयाको क्रमभङ्गताबाट समृद्धि हासिल गरेका हुन । तसर्थ नेपालको सन्दर्भमा पनि बर्तमान राजनीतिक नेतृत्वले विकासमा क्रमभङ्गता गर्ने हिम्मत गर्नु पर्छ ।


लेखकले स्थानीय तहको आवधिक योजना निर्माणमा विज्ञता हासिल गरेका छन् ।

खाद्य सुरक्षा र रोजगार प्रवर्धनका लागि करार खेति प्रणालीमा आधारित युवा रोजगार कार्यक्रम- एक अवधारणा

१. परिचय:

कोरोना महामारीले निम्त्याएको लकडाउनले देशको अर्थतन्त्रलाई अनिश्चयको घेरा तर्फ धकेलिदिएको छ । यसले एकातर्फ गार्हस्थ्य उत्पादनमा योगदान पुर्याउने कृषि, उद्योग, र सेवा क्षेत्रको योगदानलाई नराम्ररी घटाउने त छदैछ मुख्यतया उद्योग क्षेत्रमा काम गर्ने लगभग १२ प्रतिशत र सेवा क्षेत्रमा काम गर्ने २० प्रतिशतले रोजगारी गुमाउनु परेको छ भने व्यवसायिक कृषि क्षेत्रमा (विशेष गरी कुखुरा पलन र दुग्ध उत्पादक) काम गर्ने श्रमिकको रोजगारी पनि गुम्ने खतरा छ । यसबाट नेपालकै शहरी क्षेत्रमा आएर काम गर्ने लाखौ युवा पुन ग्रामिण क्षेत्रमा केन्द्रित हुने देखिन्छ ।

यो भन्दा पनि चुनौतीपूर्ण पाटो बैदेशिक रोजगारीको छ । नेपालबाट औपचारिक तथा अनौपचारिकरुपमा लगभग ४० देखि ५० लाख युवा भारत, खाडी मुलुक तथा अन्य मुलुकमा रोजगारीमा छन । कोरोना संकटसँगसँगै कतिपय मुलुकहरुले सम्वन्धित देशलाई आफ्ना नागरिक फिर्ता लैजान कुटनीतिक दवाव दिईरहेको अवस्था छ । यसरी वदैशिक रोजगारीमा गएका लाखौ युवा फर्कनु पर्ने अवस्था आयो भने उनीहरुपनि मुख्यतया ग्रामिण क्षेत्रमै केन्द्रित हुनेछन ।

तसर्थ, कोरोना महामारीबाट उत्पन्न कठीन परिस्थितीले ग्रामिण क्षेत्रमा भोकमरीको अवस्था श्रृजना हुने देखिएको छ भने अर्को तर्फ युवा बेरोजगारीको चुनौती थपिदिएको छ । यस्तो अवस्थाबाट बाहिर आउन सरकारले ब्यापक रुपमा कृषि उत्पादन वढाउनुको विकल्प देखिदैन । नेपालको सन्दर्भमा बैदेशिक रोजगारी र तराई तथा शहरी क्षेत्र तर्फ हुने आन्तरिक वसाईसराईका कारण पहाडी क्षेत्रका जमीन वाँझो अवस्थामा छन् भने तराई क्षेत्रमा जमीन खण्डीकरणका कारण उत्पादकत्व घट्ने अवस्थामा छ । यी दुवै अवस्थालाई सन्तुलनमा ल्याई स्थानीय सरकारले संघ र प्रदेश सरकारसँगको सहकार्यमा कृषि क्षेत्रको उत्पादकत्व वढाई रोजगारी श्रृजना गर्ने काम गर्न सक्छन् । यस सन्दर्भमा, प्रस्तुत अवधारणाले स्थानीय सरकारले कृषि क्षेत्रलाई समेटेर गर्न सक्ने कार्यक्रमलाई समेटेको छ । जुन यस प्रकार छ:


१.१ पालिका कृषि उप समितिको गठन:  संवैधानिक तथा नीतिगत हिसावले स्थानीय सरकारहरुको राजनीतिक कार्यविभाजनलाई आर्थिक, सामाजिक, पूर्वाधार, वन वातावरण तथा संस्थागत गरी पाँच वटा विषयगत विकास समितिमा विभाजन गरिएको भएपनि त्यो हाल निष्किृय अवस्थामा छ । कोरोना महामारीले ल्याउने संकटसँग जुध्न स्थानीय सरकारहरुले आर्थिक विकास समितिलाई जागरुक गराई त्यस मातहत कृषि तथा पशुपालन सम्वन्धि कार्यक्रमहरु  निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्न सकिने देखिन्छ । त्यसका लागि आर्थिक विकास समितिको संयोजक (जो निर्वाचित कार्यपालिका सदस्य हुने गर्दछ) को संयोजकत्वमा कृषि क्षेत्रका स्थानीय जानकार सहितको कृषि उपसमिति गठन गर्न सकिन्छ । यस्तो समितिले स्थानीय तहमा कृषि उत्पादन वढाउन गर्नु पर्ने सम्पूर्ण कामको जिम्मा लिएर देहायका कार्य काम गर्न सक्छः


क) सम्वन्धित स्थानीय तहमा रहेको बाँझो जमिन तथा चक्लावन्धी गर्न मिल्ने जमीनको लगत संकलन गर्ने,

ख) वाँझो जमिन तथा चक्लावन्धी गर्न मिल्ने जमिनका मालिकहरुबाट खेतीयोग्य जमीन करारमा लिने,

ग) करारमा लिएको जमिनमा वढी उत्पादकत्व दिन सक्ने वाली (नगदे वा अन्न) को छनौट गर्ने,

घ) सम्वन्धित स्थानीय तहमा रहेका आर्थिक रुपमा विपन्न, बेरोजगार, बार्षिक ३ वा ६ महीनासम्म मात्र आफ्नो कमाईले खान पुग्ने समुदायको लगत संकलन गर्ने ।

ङ) लगत संकलनबाट प्राप्त बेरोजगार तथा आर्थिक रुपमा विपन्नहरु समुदायहरुलाई जमिनको क्षेत्रफल अनुसार कृषक समुहमा विभाजन गर्ने, (उदाहरणको रुपमा कुनै पालिकामा १०० रोपनी वाँझो जमिन पाईयो भने १०० जना विपन्न युवालाई प्रति समुह २० रोपनी पर्ने गरी ५ समुहमा विभाजन गर्न सकिन्छ । )

च) करारमा लिएको जग्गालाई स्थानीय सरकारले कृषक समुह वनाई पुनः करारमा दिने । (उदाहरणको रुपमा पालिकाले जग्गा मालिक वाट १०० रोपनी जग्गा बार्षिक रु १ लाख मा करारमा लिएको छ भने ५ वटा समुहले बार्षिक रु. २० हजारमा २० रोपनी जग्गा करारमा पाउँछन । अथवा प्रति व्यक्ति बार्षिक रु ४००० मा जग्गा करारमा पाउँछन् । यसबाट जग्गा मालिक, पालिका तथा करार खेतीमा संलग्न कृषक समुहलाई आर्थिक रुपमा जिम्मेवार बनाउन सकिन्छ भने कसैलाई अनावश्यक आर्थिक भार पनि पर्दैन । अर्को तर्फ काम गर्न चाहने युवाले विना झण्झट जमिन पनि पाउँछन् ।


१.२. पालिका स्तरीय कृषि कोषको स्थापना (यस्तो कोषको विकल्पमा पालिका स्तरिय कृषि सहकारी वा रोजगार वैंक वा त्यस्तै किसिमको संरचना निर्माण गर्न सकिन्छ) 


स्थानीय सरकारले आफू मातहत कृषि कोषको स्थापना गर्न सक्छ । यस्तो कोषलाई पालिका मातहत रहने गरी सहकारी, रोजगार वैंक वा आर्थिक गतिविधि गर्न सक्ने कुनै दीर्घकालीन संयन्त्रको रुपमा विकास गर्न सकिनेछ । त्यस्तो कोषमा संघ, प्रदेश र सम्वन्धित स्थानीय सरकार, इच्छुक नीजि क्षेत्र, गाउँ तथा नगरपालिकासँग सम्वन्धित इच्छुक व्यक्तिगत समूह (आल्मुनाई) ले कोषको सदस्य भई रकम जम्मा गर्न सक्नेछन। त्यसैगरी स्थानीय घरधुरी कोषको सदस्य भई आफ्नो क्षमता अनुसार रकम जम्मा गर्न सक्नेछन् । कोषको सञ्चालन स्थानीय सरकार मातहतको कृषि कोष (कृषि सहकारी वा रोजगार वैंक) गर्ने छ । कोषले देहायका काम गर्नेछ:

क) कृषक समुहको लगत राख्ने साथै उनीहरुलाई न्युनतम व्याजदर (२ प्रतिशत सम्म) मा  सामुहिक जमानीमा कृषि क्रण प्रवाह गर्ने,

ख) कृषक समूहलाई आवश्यक पर्ने विषयगत तालिमको सहजीकरण गर्ने,

ग) कृषि क्षेत्रका नविनतम् प्रयोग, सम्भावना तथा अवसरको अध्ययन गर्ने । उत्कृष्ठ सम्भावनाहरुलाई स्थानीय तहमा कार्यान्वयन गर्न कृषक समुहलाई सहयोग गर्ने,

घ) कृषि उत्पादकत्व वढाउन आवश्यक पर्ने यान्त्रिकरण, अन्वेषण तथा अन्य प्राविधिक सहयोग पुर्याउने,

ङ) राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्र जस्ता अन्वेषणको क्षेत्रमा काम गर्ने संस्थासँगको सहकार्यमा कृषि जन्य उद्योग विकास र प्रवद्र्धनमा काम गर्ने,

च) करार खेतिमा आवद्ध समूहको कृषि विमा, उनीहरुका बालबालिकाको शिक्षा तथा स्वास्थ्य विमा लगायतका क्षेत्रमा कोषका स्थानीय सदस्यलाई सहयोग पु¥याउने,

छ) करार खेतिबाट उत्पादित बालीको संकलनका लागि संकलन केन्द्र स्थापना गर्ने,

ज) करार खेतिबाट उत्पादित वस्तुको आवश्यक वजारीकरणका लागि युवा समूहलाई सहजिकरण गर्ने । उत्पादित वस्तु वजारसम्म पु¥याउन लाग्ने लागत तथा कृषि उत्पादनको लागत न्यूनिकरणकालागि कोषले राहत तथा अनुदानको व्यवस्था गरिदिने, तथा कृषकलाई आवश्यक मल, विउ, श्रमिक लगायतमा अनुदान दिने ।  (त्यस बापत कृषि समूहले कृषि उत्पादनबाट हुने कुल नाफाको २ देखि ५ प्रतिशत सम्म रकम कोषमा जम्मा गर्नु पर्ने छ) 

झ) पालिकाले करार खेतीबाट उत्पादित वस्तु बिक्रीबाट कोषमा जम्मा भएको रकमको १० प्रतिशत कोषका सदस्यलाई बोनसका रुपमा वितरण वा उक्त रकम वरावरको कृषि अनुदान प्रदान गर्न सक्ने छ । यसबाट कृषि कोषमा लगानी गर्ने नीजि क्षेत्र, आल्मुनाई, कोषको सदस्य हुने स्थानीय घरधुरी लाभान्वित हुनेछन । यसबाट ग्रामिण क्षेत्रमा आर्थिक गतिविधि वढ्ने छ जसबाट ग्रामिण अर्थतन्त्रमा गुणात्मक प्रभाव पर्ने छ । कार्यक्रमको अवधारणात्मक नमुना तल प्रस्तुत गरिएको छ ।

concept on food security employment generation

उपलब्धि:

  • समग्रमा यो अवधारणाले ग्रामिण क्षेत्रमा रोजगारी श्रृजनाको दीगो व्यवस्थापनमा सहयोग पु¥याउने छ । आफ्नै ठाउँमा काम गर्ने इच्छा हुदा हुदै पनि अपर्याप्त जमीन भएका कारण काम नपाएका युवाले सहजरुपमा काम गर्ने अवसर पाउँनेछन् । 
  • कृषि क्षेत्रको विकासका लागि सरकारी, नीजि क्षेत्र तथा स्थानीय समुदायकोको सहभागिता वढ्ने छ । 
  • कार्यक्रम कार्यान्वयनमा एक पक्षीय आर्थिक भार पर्ने छैन । 
  • सवै पक्ष (संघ, प्रदेश, स्थानीय सरकार, नीजि क्षेत्र, कृषक समूह, जग्गा मालिक आदि)  को लगानी तथा योगदान हुने हुनाले यो कार्यक्रममा सवै पक्ष उत्तरदायी, जिम्मेवार र जवाफदेहि हुनेछन् । 
  • कार्यक्रम प्रति सवै सरोकारवालाको अपनत्व बढ्नेछ ।
  • यो कार्यक्रमले कृषि क्षेत्रबाट हुने पूजी निर्माणमा योगदान पुर्याउने छ । 
  • स्थानीय तहको आन्तरिक राजश्व अभिबृद्धिमा योगदान पुर्याउने छ । 
  • संघ प्रदेश र स्थानीय सरकारको सहभागिता हुने हुदाँ कार्यक्रम प्रतिको विश्वसनियता वढ्ने छ  
  • प्रस्तुत अवधारणले ग्रामिण क्षेत्रमा ठूलो मात्रामा रोजगार प्रवद्र्धन गर्न सहयोग पुर्याउने छ ।

Tuesday, April 28, 2020

एउटा प्राकृतिक अन्त्य

१. एउटा प्राकृतिक अन्त्य

मेरा लागि त्यो दिन साच्चिकै अत्यासलाग्दो थियो। अघिल्लो दिनसम्म ठीकठाक चलिरहेको मेरो जिवन, दोश्रो दिन यति भयानक होला भन्ने सोचेको पनि थिइनँ।
आफ्नै आमासँग गोठमा हाँसीखुसी जिवन बितिरहेको थियो। हाम्रा लागि तयार परिएको घर सँच्चिकै गजबको थियो। वरीपरी वार लगाएर हावा नछिर्ने व्यवस्था थियो भने छानो टिनको थियो। त्यसमाथि मालिकले बस्नको लागि सोत्तर लगाइदिन्थे। हाम्रा लागि सँच्चिकै स्वर्गनै थियो।
आमाको दुध सँधै खान नपाए पनि बिहान-बेलुका मालिकले आमा नजिक लगेर छोडिदिन्थे। आमाको स्पर्शबाट प्राप्त हुने आनन्दको वर्णन गर्न कुनै शब्द नै हुदैनथ्यो। मालिकदेखि पनि धेरै नै माया लागेर आउथ्यो। कारण, यी हाम्रा लागि दिनरात खटिरहन्थे।
बिहान आउने, घिन नमानीकन हाम्रो दिसापिसाब सोहोर्थे, सोत्तर हालिदिन्थे। हामीलाई बस्न सहज बनाइदिन्थे। खोले दिन्थे। घाँस दिन्थे। मलाई आमाको दुध ख्वाउथे र आफू पनि लिएर जान्थे। दिउँसो फुकाएर घुमाउन लैजान्थे। खुल्ला ठाउँमा घुम्न पाउँदा, खुसीले उफ्रन पाउँदा कति आनन्द आउँथ्यो।
मान्छेहरु प्रति म साँच्चै नै कृतज्ञ थिए। कहिलेकाही त यस्तो लाग्थ्यो- यिनीहरु नहुने हो भने हाम्रो जीवनको के अर्थ हुन्थ्यो होला। हाम्रा जिवनदाता हुन् यिनीहरु। कति दुख, चुनौती र हैरानी व्यहोर्न तयार हुन्छन यी हाम्रा लागि। मान्छेका बच्चाहरु पनि हामीलाई देखेर हुरुक्कै हुन्थे। कति चाखलाग्दो तरिकाले हेर्थे हामीलाई।
बिहानै आमालाई फुकाएर जब मालिकले बाहिर लान्थे, मलाई हेर्न एउटी सानी बच्ची उसको बाबालाई लिएर सँधै आउथी। मलाई देखेर डर र माया मिश्रित प्रेम जताउँथी। उसको बाबालाई डोहोर्‍याउदै घाँस लिन जान्थी। उसका साना हातमा एक मुठी घाँस बोकेर मेरो नजिक आउँथी।
सायद उसलाई मसँग डर लाग्थ्यो होला, त्यसैले बाबालाई घाँस दिन लगाउथी। मैले घाँस खाँदा कति रमाउथी – त्यो सम्झेर मलाई पनि मान्छेकै बच्चा भएर जन्मन पाए कस्तो हुन्थ्यो जस्तो लाग्थ्यो। उसँगै खेल्न मन हुन्थ्यो। तर हामी बीच धेरै फरक थियो। सायद यो जुनीमा त मान्छे जस्तो हुन असम्भव नै थियो हाम्रालागि।
तर त्यो रात मलाई मालिकले एक्कासी गोठबाट निकाली दिए। सुरुमा त आमाको दुध ख्वाउन खोलेका होलान भनेर खुसी भए। तर त्यो खुसी धेरै बेर टिकेन। साँझको समय थियो। पानी परिरहेको थियो। उनले त मलाई गोठबाट बाहिर लिएर गए। उनले छाता ओढेका थिए। म भिज्दै उनकै पछि लागे।
अलि पर पुर्‍याएर मलाई एक्लै छोडेर उनी फर्के। म विलखबन्दमा परे। एक्कासी मलाई किन गोठबाट निकाले। भोक लागिरहेको थियो। पानीले जिउ पुरै भिजिरहेको थियो, त्यहीमाथि चट्याङको डरलाग्दो आवाज। जाने ठाउँ कही थिएन। त्यसैले गोठ तिरै फर्के।
म नहुँदा आमा पनि कराउनु पर्ने हो। तर उनको आवाज पनि मैले सुनिनँ। गोठ छेउ मात्र के पुगेको थिए- मालिकले ममाथि ढुंगा बर्साउन थाले। म भाग्नुको विकल्प थिएन। उनी मलाई खेदाउँदै आए लाठी र ढंगा हान्दै।
म कराए। सायद रोए पनि। तर मेरो रोदन सुनिदीने त्यहाँ कोही थिएन। चकमन्न रात, चट्याङको गड्गडाहट अनि अविरल पानीमा भिज्नु मेरा लागि अत्यास लाग्दो नै थियो। मलाई बिहान बिहानै घाँस हाल्न आउने बच्चीको बाबाले सुनिदिए पनि हुन्थ्यो जस्तो लागेको थियो। तर कहाँ छन् मलाई थाहा थिएन।
भोकले पेट बटारीरहेको थियो। म आमाकै दुधमा निर्भर थिए। राम्रोसँग घाँस खान थालेको पनि थिइन। जाने ठाउँ कतै थिएन। मालिकको एक्कासी फेरिएको व्यवहारले मलाई चिन्तित बनाएको थियो। उनले किन यसो गरे। मैले के गल्ती गरेको थिए। मैले बुझ्न सकेको थिइन।
फेरी गोठ तिरै फर्कौ भने कुट्लानकी भन्ने डर पनि थियो। तर फेरी पनि मेरो अन्तिम गन्तव्य त मेरी आमा नै हुन। त्यही सम्झेर पुन आमासँगै जाने सोचें। सायद मध्यरात भैसकेको थियो। मालिक सुतिसकेका थिए। चकमन्न थियो। विस्तारै गोठभित्र पसेँ। आमा बसिरहेकी थिइन्। उनी मलाई देखेर चिन्तित वा खुसी हुन्छिन् होला भनेको त, उनको अनुहारमा न हाँसो थियो, न रोदन। यस्तो लाग्थ्यो आज साँझ मेरो जिवनमा कुनै घटनै घटेन।
आमाको नजिक गएर बसेँ। आँसु मिश्रित आवाजमा आमालाई सोधेँ- आमा मलाई किन यसो गरे मालिकले।
को आमा? होइन म तेरो आमा!!
जसलाई जननी सम्झेँ, जिवनको आधार सम्झेँ, उसैले यसो भन्दा म छाँगाबाट खसेझैँ भएँ। धर्ती भासिएझैँ भयो। अघिसम्म बगिरहेका आँसुहरु एकाएक रोकिए। उसो भए, म को हो त?
कथित आमाले भन्न थालिन्,
तँ मानव प्रविधिले मार्नका लागि जन्माइएको काम विहीन प्राणी होस्। तेरो जीवनको अन्तिम काम भनेकै जन्मनु अनि मर्नु हो। यी मान्छेहरु धेरै बाठा छन्। जे पनि गर्न सक्छन यिनीहरुले।
मेरो विर्य र गोरुको शुक्रकिटलाई कृतिम गर्भाधानका लागि टेष्टट्यूबमा राखेर तेरो जन्म भएको हो। यदी मैले कुनै गोरुसँग प्रत्यक्ष (प्राकृतिक) संसर्ग गर्न पाएको भए, त्यसले मेरो गर्भमा प्रोल्याक्सन र अक्सिटोसीन हार्मोनको जन्म हुन्थ्यो। जसले गर्भ देखि तँ र मबीच गाढा सम्बन्ध विकास गर्थ्यो- आमा छोराको।
तँ जन्मिसकेपछि मेरो दुधबाट निस्कने हार्मोनले हाम्रो सम्बन्धलाई अझ बलियो बनाउथ्यो। त्यही प्राकृतिकको सम्बन्धबाट जन्मेका तेरा पुर्खाहरुले जमिन जोतिदिएर मनिसहरुले खान पाएका थिए। तर समयको क्रमसँगै मानिसहरु छोटो समयमा धेरै कुरा गर्न सकिने उपायको खोजीमा लागे।
खेत जोत्नका लागि गोरुका साटो मेशिनको प्रयोग गर्न थाले। उनीहरुलाई गोरुको आवश्यकता पर्न छाडे पनि गाई मात्र पाल्न थाले। मान्छेलाई हाम्रो धेरै आवश्यकता छ। उनीहरुका बच्चा बच्चीलाई दुध दिन मान्छेका आमाहरुलाई समय छैन। त्यसैले गाई जातिलाई माया गर्छन।
तर अब गोरु नचाहिने भएकाले प्रविधिको प्रयोगबाट गाई मात्र जन्माउन थालेका छन्। केही कथम गोरु जन्मिहाले उनीहरुले केही काम गर्न सक्दैनन्। तँ पनि नाम मात्रको गोरु होस्- न जोत्न सक्छस्, न समागम मै तेरो काम आउँछ।
त्यसैले अब तैले बेवारिसे मृत्यु वरण गर्नु पर्छ। बरु यहाँबाट गैहाल मालिकको यातना सहेर पिडादायक मृत्यू वरण गर्नुभन्दा त बेवारिसे जिवन बाच्दै क्रमिक रुपमा मर्नुमा धेरै आनन्द छ।  कम से कम पिडा त पाइदैन।
ती मेरी कथित आमाको कुरा सुनेर त मलाई के भयो, मैले सोच्नै सकिन। यी मानिस प्रतिको आस्थामा घृणा जागेर आयो। हामी त मर्नका लागि जन्माइएका रैछौ। मैले एकछिन पनि गोठमा नबस्ने निर्णय गरे। अब मैले कसै प्रति मायाभाव जताईरहनु पर्ने थिएन।
पानी उसरीनै परिरहेको थियो। उही गडगडाहट थियो। तर अब भोक थिएन। कुनै डर थिएन अनि कुनै लक्ष्य पनि। यी मानवका वस्तीहरुलाई छिचोलेर अनिश्चित यात्रामा निष्कने अठोट गरे मैले। हामीलाई प्रयोगशालाका निर्जिव वस्तु सम्झने यी मानविय वस्तीहरु अनि यहाँ बस्ने मान्छे प्रति धृणाको आगो मैले पूरा गर्ने प्रत्येक पाइला पिच्छे बढिरहेको थियो।
मलाई लाग्थ्यो, त्यो बच्ची मसँग रमाउन, खेल्न आएकी होली। तर उ त मेरो निरिहतामा रमाउन पो आएकी रैछ। छि कति घिनलाग्दो यिनीहरुको सभ्यता। आफू छिटो हुन अर्काको संसार बिथोल्नमा आनन्द लिने।
म हिँडिरहेको थिए, तर म कहाँ पुगे, कहाँ छु अनि कति हिडे मलाईनै थाहा थिएन। सायद यी तीव्र गतिमा हिड्न खोज्ने मानिसले सृजना गरेका प्रविधिहरु बीच थिए म। यति छिटो हिड्ने वस्तु त मैले योभन्दा अधि कहिल्यै देखेको थिइन- सायद गोठभित्र मात्र बसेकोले होला।
म आफ्नो यात्रामा थिए। तर कहाँ थिए थाहा थिएन। एक्कासी एउटा ठुलो वस्तुले मलाई जोडले ठेल्यो। म हावामा उड्न थाले। पानी पर्ने क्रम रोकिएको थिएन। म पानीको ठूलो मूलमा खस्न पुगेछु। सायद त्यो बाढीले भरिएको नदी थियो। मलाई पिडा भयो। तर पनि खुसी थिए, करण निकट भविष्यमै प्राकृतिक मृत्युवरण गर्दै थिए। म त जाँदैछु तर नदीवाट सुरु भएको तिमीहरुको मानव सभ्याता नदीमै गएर टुंगिने छ।
सेतोपाटी प्रकाशित मिति: मंगलबार, वैशाख २, २०७७, १४:४७:००

Saturday, February 8, 2020

Local Development

Implementation of Constituency Development Programme has been discouraging in terms of community participation.

Published at : August 28, 2016  on kathmandupost.com

Although MPs are primarily elected in order to pass laws and oversee national development policies, they also have some local responsibilities. Along with their legislative role, they should be in closer contact with their constituency.

The beauty of democracy is to enable a welfare state through executive, legislative and judicial power-sharing at the national level while facilitating individualised services to the people locally. While the establishment of the Constituency Development Programme (CDP) is a well-intentioned initiative to address local development, it has to ensure that the separation of powers is not breached by the Member of Parliament (MPs), who are primarily responsible for enacting laws and overseeing the executive during the implementation process.

Not the right way

The CDP implementation mechanism has to undergo three phases: project selection, project execution, and finally monitoring and oversight. The project selection process of the CDP must take into account a few considerations so that the CDP funds are spent where they are most needed and in compliance with the standards set in the national legislation. But in Nepal, the CDP funds are more often than not directed towards only those communities that support the party of the constituency’s MP. Moreover, as the selection process in Nepal does not follow the 14-step participatory planning process to ensure selected projects address peoples’ needs, it weakens the regular project selection mechanism of local government and grants unnecessary power to MPs for project selection—creating two different, parallel, mechanisms in local development: the regular development process and CDP financing.

Furthermore, the provisions of the Constituency Area Infrastructure Special Programme (CAISP) directive, which make MPs the head of the Programme Direction and Management Committee, raise questions about their accountability at the local level. A lack of diversity in project types, direct involvement of MPs, political bias in implementing projects, and a lack of inter- and intra-community political discussions about the development needs of the constituencies have been observed in the country. These practices have further created room for the misuse of CDP funds and mismanagement of projects.

Conflict of interest

Specific infrastructure projects under the CDP allow for implementation via either a User Committee or a contractor, although in practice, emphasis has been given to User Committees for implementing projects. But the unclear provisions of the CAISP directive have created multiple loopholes and ample space for non-compliance. Additionally, User Committees often do not have the administrative experience or capacity to manage CDP projects. As a result, project implementation often suffers from mismanagement and is vulnerable to misuse.

Another stated objective of the CAISP is to enable maximum community participation in project implementation, decision-making and auditing. But this does not happen as foreseen in the government directives. In particular, meaningful participation of women, Dalits, and marginalised people in decision-making process is low. Most of the User Committees still suffer from elite capture, and are formed by ignoring the UC directive’s requirements. As such, the CDP implementation in the country has not been encouraging in terms of community participation. 

For the monitoring and oversight phase, the CAISP directive has given the role of the coordinator to MPs from proportional representation and assigned MPs from first-past-the-post to chair the committee if they did not exist previously in the particular area. This results in a conflict of interest. This provision has ignored the universal rule of democratic governance that a single person or institution cannot be included in implementation and supervision. Monitoring and oversight should provide a check and balance to project implementation. The current mechanism fails to assure quality of projects. However, in a few cases, third party monitoring practices have been initiated—a practice that should be replicated widely.

Still a Success

A positive aspect of the CAISP is the growth in inter- and intra-party and the district level political leaders’ discussions on the developmental needs of their community. Despite the fact that MPs are primarily elected in order to pass laws and oversee national development policies, they have some local responsibilities as well. Along with their legislative role, they should be in closer contact with their constituency and should hear their aspirations. The CAISP has been one way for MPs to keep in touch with their voters.

Almost all projects financed under the CDP require rigorous technical assistance, but the existing mechanism seeks technical and administrative inputs from local bodies despite not directing the resources needed for them to acquire skills for the job. This hinders project implementation due to the lack of dedicated technical staff in local bodies to oversee and manage projects. According to government records, almost 99 percent of CAISP funds have been invested in the last fiscal year while the total development expenditure of the central government has not exceeded 20 percent for a decade. So CAISP funds have become the catalyst for local infrastructure development. During an interaction at the constituency level, almost 99 percent of the respondents expressed the wish to continue the CAISP with some corrective measures. Therefore, CDP is generally achieving its goals but it should be improved by selecting projects on the basis of community needs, building capacities of human resources for proper implementation according to the directives, and ensuring robust oversight without a conflict of interest.

 
Bhattarai is Senior Programme Officer at Federation for Good Governance Nepal, a non-profit advocacy organisation

Thursday, February 6, 2020

पहिचानमा आधारित विकासको आवश्यकता

केशव प्रसाद भट्टराई

काठमाडौँ — प्राचिन सभ्यताहरू कला, साहित्य र संस्कृतिका मुहान मात्र होइनन्, ति विकासका मार्गदर्शक पनि हुन् । ग्रीक र सिनिक सभ्यताले मार्ग दर्शन गरेको बाटोमा हिडेर आज युरोप तथा चीन, जापान, कोरिया, भियतनामलगायतका मुलुकहरुले विकासको फड्को मरेका छन् ।

प्राचिन कालदेखि नै विभिन्न जातजाति तथा दर्शनबाट प्रेरित नेपाली समाजको पनि आफ्नै मौलिक कला, संस्कृति र संस्कार छ। प्रत्येक स्थानीय सरकारहरु आफ्नै ऐतिहासिक मौलिक सम्पतिले भरिपुर्ण छन् जसको समयानुकुल उपभोग बाट विकासको नविन बाटो कोर्न सक्छन्।

पृष्टभुमि

सामान्य बुझाइमा सभ्यता इतिहासले निर्माण गर्छ, तर कतिपय अवस्थामा तिनै सभ्यताहरुको बिनासमा पनि इतिहासकै कालखण्डहरु जिम्मेवार हुन्छन्। प्राचिन ग्रीक सभ्यताले मानव जातिको संस्कार, संस्कृति, भाषा, कला, साहित्य र धर्मको विकसित रुपको प्रारूप तयार पार्ने काम मात्र गरेन, आदिम युगका मानव क्रियाकलापहरुलाई एउटा ब्यवस्थित प्रणालीमा रुपान्तरण गर्ने काम गर्‍यो। ग्रीक सभ्यताको विकासको क्रम संगै युरोप तथा एसियाका कतिपय भूभागहरु पनि सभ्यताका केन्द्रको रुपमा बिकसित भए। सिन्धु घाँटी, मेसोपोटामिया, नाइल नदी आदि केन्द्रमा बिकसित सभ्यताहरुले साँच्चै नै मानव जातिको सर्वांगिण विकासमा योगदान दिएको पाइन्छ। तर जसरी इतिहासले ति सभ्यताहरुको निर्माण गर्यो – त्यसरी नै इतिहासको कुनै कालखण्डले ति सभ्यताहरुको बिनासमा पनि उत्तिकै भुमिका खेलेको देखिन्छ।
सभ्यताहरुको विकास र बिनासमा इतिहासले भूमिका खेलेको भएपनि तिनीहरुका सुन्दर पक्षहरुको पुनर्जीवन नै आजको बिकसित विश्वको आधार भएका थुप्रै प्रमाणहरु छन्। चौधौं शताब्दीदेखि शुरु भएको पुनर्जागरणको युगलाई वास्तवमै कला, संस्कृति, साहित्य, बिज्ञान, अन्वेषणको प्रारम्भको युगको रुपमा लिन सकिन्छ जसले आधुनिक युरोपको बाटो कोर्ने कार्यमा कोशेढुंगाको काम गर्यो। वास्तावमा सन् १३०० मा इटालीबाट शुरु भएको पुनर्जागरण प्राचिन ग्रीक सभ्यताको कला र संस्कृतिलाई बिउत्याउने अभियान थियो, जसले सम्पूर्ण युरोप भर नै कला, साहित्य, संस्कृति मात्र नभई बिज्ञान र प्रबिधिको विकासलाई पनि मार्ग प्रशस्त गर्‍यो। वर्तमान युरोपेली वास्तुकला तथा आधुनिकीकरणमा पनि तिनै प्राचिन कला र संस्कृतिको झझल्को पाउन सकिन्छ। त्यति मात्र होइन आफ्नै मौलिक सभ्यता नभएता पनि युरोपियन सभ्यता र सिकाईको छायामा अमेरिकाले विकासको फड्को मारेको देखिन्छ।

सभ्यता सामाजिक विश्वासको आधार हो, जसले समुदायलाई बिबेकशील मार्गमा हिड्न अभिप्रेरित गर्छ। कन्फ्युसियनिजम र ताओईजमको आधारशिलामा बिकसित सिनिक सभ्यताले चीन, जापान, ताइवान, मंगोलिया, कोरिया र भियतनामलगायतका पूर्वी एशियन मुलुकहरुमा फरक सामाजिक संस्कारको विकास गरेको थियो, जसले तत्कालिन समुदायलाई कर्तव्य निष्ठ बन्न, कामप्रति प्रगाढ आस्था राख्न तथा नेतृत्व प्रति बिश्वास गर्न अभिप्रेरित गरेको थियो। कन्फ्युसियनिजमले "सेज किंग" को परिकल्पना गरेको छ जो बिधि, कानुन र शक्तिको साथै नैतिकता, अहिंसा, मानवता र कर्मयोगी दृष्टिकोणवाट प्रेरित हुन्छ। वास्तवमा सिनिक सभ्यताले डोहोर्याएको बाटोलाई ति मुलुकहरुको राजनीति, विकास र प्रशासनले अहिले पनि अंगिकार गरेको देखिन्छ। यो सन्दर्भमा चीनले अघि सरेको "सिल्क रोड" अवाधरणालाई त्यसैको आधार मान्न सकिन्छ।

प्राचिन सभ्यताले विकास गरेको दर्शनको अनुशरण युरोपीयन र चिनियाँ विकास र उन्नतिमा पुनर्जीवित भएको भए पनि पुर्वी र दक्षिण एशियाका मुलुकहरुमा विकसित मेसोपोटामिया, सिन्धु, इन्दुस सभ्यताहरु ओझेलमा परेको देखिन्छ जसको परिणाम स्वरूप ति मुलुकहरुमा विकासको आधारशिला बन्न नै सकेन। युरोपेलीहरुले मध्यकालीन युगमा धार्मिक जडताको मारमा परेको प्राचिन ग्रीक/रोम सभ्यतालाई पुनर्जागरण मार्फत पुनार्जीविन मात्र दिएनन् समग्र युरोपको विकासको जग बसले। यता सिनिक सभ्यताले चीन, जापान, कोरिया, भियतनाम लगायतका पुर्वी एशियन मुलुकहरुको विकास योगदान दियो। तर पुर्वी र दक्षिण एसियामा केन्द्रित सभ्यताहरू विकासको आधारशिला बन्न सकेनन्? यी सभ्यताले उठान गरेका संस्कार, कला, साहित्य र प्रबिधि प्रयोगमा तत्कालिन नेतृत्वहरुको ध्यान जान सकेन।

सभ्यताको केन्द्र नेपाल

संसारका प्राचिन देशहरु मध्येको एउटा देश नेपालको ऐतिहासिक पृष्टभूमि हेर्दा यो आफैमा सभ्यताहरुको केन्द्र जस्तो आभास हुन्छ। चीनको ह्वाङहो र याङ्सी नदीको महासभ्यता मूल भएका मंगोलीयनहरु, आष्ट्रिक र द्रविड महासभ्यता मूल भएका थारु, राजवंशी, ताजपुरिया, दनुवारलगायतका तराईका अधिकांश जनजाति, खस महासभ्यताबाट आएका खस (जुम्ला र डोटी मुख्य थलो बनाइ बसेका), वैदिक आर्य महासभ्यतावाट विकसित खस जो (तराईको भूभागमा बसोबास गर्छन्), र इस्लाम महासभ्यता मूल भै नेपाल मा बसोबास गर्ने मुसलमान समुदायको संयुक्त रुपनै नेपाल बन्न पुगेको देखिन्छ।

प्राचिन कालदेखि नै विभिन्न सभ्यताका केन्द्रबाट समुदायहरु वर्तमान नेपालको भूभाग आवतजावत गर्ने प्रचलनका ऐतिहासिक प्रमाणहरु धेरै भेटिन्छन्। द्वापर युग, महाभारत कालिन युगदेखि गौतम बुद्ध कालिन युगका प्रसङ्ग जोड्ने हो भने यो भुमिलाई पुर्वीय बैदिक सभ्यताको केन्द्र मान्न सकिने थुप्रै आधारहरु छन्।

सभ्यता, पहिचान र विकास

वास्तवमा सभ्यताहरू हाम्रा पहिचान हुन्। जसमा प्रत्येक समुदायको संस्कार, रहनसहन, संस्कृति, कला तथा आर्थिक/सामाजिक पक्षका बिबिध पक्ष जोडिएका हुन्छन्। पहिचानप्रति समुदायको अपनत्व झल्केको हुन्छ जसले समाज विकासको गतिलाई तिब्रता दिन सहयोग गर्छ। पुनर्जागरण युगमा नवजीवन पाएका प्राचिन कला, साहित्य, संस्कृति र प्रविधिको आडमा आधुनिक युरोप मात्र बनेन हालको सर्वशक्तिमान राष्ट्र अमेरिका पनि त्यहि सभ्यताको जगमा अहिलेको अवस्थामा आइपुग्यो। सिनिक सभ्यताले दिएको शैद्धान्तिक मार्गदर्शनका आधारमा पुर्वी एशियाली मुलुकहरुले विकासको फड्को मारिरहेका छन्। ति देशहरुको प्रगतिशील उन्नतिमा पहिचानको रुपमा जोडिएको प्राचिन सभ्यताको ठुलो हात छ।

नेपाललागायत मध्य पुर्वी तथा दक्षिण एशियाली मुलुकहरुको विकासको गति तुलनात्मक रुपमा कम हुने कैयन कारणहरू मध्ये विकासप्रति सामाजिक अपनत्वमा कमी हुनु पनि एक हो भने विकासमा सामाजिक अपनत्व कम हुनमा विकासले सामाजको ऐतिहासिकतालाई समेट्न नसक्नु अर्को कारणको रुपमा रहेको देखिन्छ। प्रत्येक समाजको आफ्नो मौलिक शैली हुन्छ जुन उनीहरुले पुस्तौंदेखि अवलम्बन गर्दै आएको कला, संस्कृति, साहित्य, भाषा, भेषभुषा, संस्कार र मनोविज्ञानमा झल्किन्छ। तिनै शैलीलाई समाजको मौलिकतामा खलल नपर्ने गरि आधुनिकीकरण तथा व्यावसायीकरण गर्दै लैजाने प्रकृयालाई पहिचानमा आधारित विकास प्रणालीले समेट्छ। जुन कुराको अभ्यास हाम्रो जस्तो अल्पविकसित मुलुकमा एकदमै कम हुने गरेको छ।

पहिचान र विकास

पहिचानमा आधारित विकास प्रारुपले एकातर्फ सरकारका विकास केन्द्रित गतिविधिमा सामाजिक अपनत्व बढाउछ भने अर्को तर्फ विकासको नविनतम नमुना निर्माणमा पनि सहयोग गर्छ। संघीयताको अभ्यास संगै विकसित र सम्बृद्ध मुलुक निर्माणका बहसहरु धेरै भए। तर सामाजिक तथा मानव बिकासका आयामहरुलाई पुर्बाधार विकाससंग कसरी जोड्ने भन्ने दिशातर्फ एकदमै कम बहसहरु भएका छन्। पुर्बाधार विकासले समाजलाई आधुनिकतातर्फ लैजान सहयोग गर्ला तर समाजमा अन्तर्निहित मौलिकताको समानान्तर विकास नहुन्जेल विकासले पूर्ण रुप धारण गर्न सक्दैन। पुर्बाधार बिकासको पहिलो सर्त मानव विकाससंग जोडिन्छ भने मानव विकास समाजको कला, संस्कार, मनोविज्ञान र संस्कृतिसंग जोडिन्छन्, जुन समाजको पहिचान हो। तसर्थ सामाजिक अपनत्वसहितको विकास हाँसिल गर्न सामाजिक पहिचानको समयानुकूल उत्थान अपरिहार्य बन्न जान्छ।

पुर्वी बैदिक सभ्यताको मुख्य कमजोरी भनेकै आफ्नो ऐतिहासिक सम्पतिको पहिचान गर्न नसक्नु हो। जसको परिणाम स्वरूप हाम्रा कला, संस्कृति, साहित्य अनि प्रबिधि कि त मासिए, कि त अतिक्रमणमा परे। हाम्रा इतिहासका दिब्य सन्देशलाई जहिले पनि छायामा पारे। एकले अर्काको सामाजिक तथा ऐतिहासिक पहिचानलाई कमजोर देखाउने कार्यमा धेरै समय खर्च भयो। तर कहिले पनि इतिहासले छोडेर गएको सामाजिक सम्पतिको संरक्षण गर्ने काम गरिएन, जुन ग्रीक र रोम सभ्यतासंग जोडिएका युरोपेली देशहरु र चीन, जापान, कोरियालगायतका सिनिक सभ्यतासंग जोडिएका देशहरुले गरे। त्यसैले सामाजिक अपनत्व सहितको विकासको लागि हाम्रा ऐतिहासिक केन्द्रहरुलाई सभ्यताका केन्द्रको रुपमा पुनर्जीवित गरिनु पर्छ।

स्थानीय सरकारको भूमिका

संविधानले प्रदान गरेको अधिकारका आधारमा बनेका संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारहरु आफैमा त्यस्ता शक्तिशाली निकायहरु हुन्, जसले संबिधानको दायरा भित्र रही पूर्ण स्वायत्तताका साथ काम गर्ने क्षमता राख्छन्। तसर्थ राजनीतिक परिवर्तनको अपेक्षा बमोजिम भएको रुपान्तरणकारी परिर्वतनले समुदायको घरदैलोमा अधिकार मात्र पुर्‍याएको छैन। स्थानीय तहका राजनीतिक व्यक्तित्वहरुलाई आफ्नो क्षेत्रमा विकास र सम्बृद्धि ल्याउन क्षमता प्रर्दशन गर्ने अवसर पनि प्रदान गरेको छ। बलियो इच्छा शक्ति र दीर्घकालिन सोचयुक्त राजनीतिक नेतृत्वहरुले आगामी ५ वर्ष भित्र आफ्नो गाउँपालिका तथा नगरपालिकालाई साँच्चिकै नमुना बनाउन सक्ने अवसर पाएका छन्।

प्राचिन सभ्यताका केन्द्रबाट आएका विभिन्न जात जातिको संगमस्थल भएको कारण नेपालका प्रत्येक स्थानीयको आफ्नै ऐतिहासिक पहिचान छ, जुन समाजमा सुसुप्त रुपमा लुकेर बसेको छ। तसर्थ आफ्नो समुदायको ऐतिहासिकतालाई सम्बोधन गर्ने गरि स्थानीय सरकारले अव कानुन बनाउने, नीति तथा योजना तयार गर्ने र त्यसको कार्यान्वयन गर्न सक्छन्। आफ्नै परिवेश सुहाउँदो सामाजिक पहिचानलाई सम्बोधन गर्ने खालको शिक्षा नीति, रोजगार नीति, पूर्बाधार नीतिलगायतका महत्वपुर्ण नीतिहरु बनाएर कार्यान्वयनमा लैजान सक्छन् जसले स्थानीय सरकारको कामलाई उदाहरणीय बनाउन मात्र होइन विकासमा सामाजिक अपनत्व बढाउन पनि भूमिका खेल्छ। यसबाट स्थानीय सरकारहरुले पहिचानमा आधारित मौलिक विकासको थालनी गर्न सक्छन्।

प्रकाशित : यो समाचार कान्तिपुर वैशाख २६, २०७५ १५:५४ मा प्रकाशित छ