कोरोना संकटले सिर्जना गर्न सक्ने अवसरहरु

भनिन्छ चुनौतीले आफूसँगै समाधानका उपायहरु पनि लिएर आएको हुन्छ । अनि ती समाधानका उपायहरुको उच्चतम प्रयोगले सामाजिक तथा आर्थिक परिवर्तनको आधारशिला तयार गर्न सक्छ । दश बर्षे शसस्त्र द्वन्द्व कुनै समय देशका लागि ठूलो चुनौती बनेर आएको थियो । लामो समयसम्म समाज त्रास भित्र रुपलिनु परेको थियो । देशको आर्थिक आधारशिला कमजोर भएको थियो । शसस्त्र द्वन्द्वका दश वर्षमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादन ४ प्रतिशत भन्दा माथि जान सकेको थिएन । नयाँ रोजगारीका अवसरहरु सिर्जना हुन नसक्दा दैनिक हजारौ युवाले बैदेशिक रोजगारीलाई जिवन यापनको मुख्य आधार बनाउनु परेको थियो । परिणाम स्वरुप आज लाखौ दक्ष र अदक्ष युवा भारत, खाडी मुलुक लगायत संसारका अन्य देशहरुमा गएर श्रम वेचिरहेका छन भने कतिले न्युन ज्यालामा आफ्नो पसिना वेच्न वाध्य भएका छन् । शसस्त्र द्वन्द्वले चुनौती सँगसँगै अवसरपनि ल्यायो । विप्रेषणको प्रवाहले देशको अर्थतन्त्रलाई प्राण दिने काम ग¥यो । तत्कालिन विद्रोही पक्ष र सात दलको सम्युक्त आन्दोलनले २५० वर्ष देखिको राजतन्त्रको अन्त्य गर्दै वृहत शान्ति सम्झौतासँगै नेपाललाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा रुपान्तरण गर्न भूमिका खेल्यो । सामाजिक विभेद र वहिष्करणमा परेको समाजलाई आफ्ना अधिकारकालागि सचेत तथा जागरुक गरायो ।

यस सन्दर्भमा, हाल माहामारीको रुपमा विश्वलाई चुनौती दिदैगरेको कोरोनाले सिर्जना गर्न सक्ने अवसरका बारेमा वहस गर्ने वेला हाम्रा सामु आएको छ । वास्तवमा कोरोना महामारीले पार्ने सामाजिक तथा आर्थिक असर दश वर्षे शसस्त्र द्वन्द्वको भन्दा पनि धेरै र दीर्धकालीन रुपमा असर पार्ने खालको छ । कोरोनाले विश्वकै आर्थिक वृद्धिलाई शुन्य देखि २ प्रतिशतको हाराहारी पुग्ने अनुमान गरिएको छ भने लाखौले रोजगारी गुमाउनु पर्ने अवस्था छ । संसारका सवै प्रकारका ठूला कम्पनीले अरवौका घाटा व्यहोर्नु पर्ने अवस्था आएको छ । जसले गर्दा ती कम्पनीले कोरोना महामारी पछि पनि अहिलेकै स्तरमा रोजगारी सिर्जना गर्न लामो समय कुर्नु पर्ने हुन सक्छ ।

अहिले विश्वकालागि मात्र होईन नेपालका लागि पनि कोरोना संकट मूख्य चुनौतीको रुपमा आएको छ । यसले नेपालको अर्थतन्त्र तथा सामाजिक अवस्थामा दीर्घकालिन असर पार्ने देखिन्छ । नेपालले सन् २०३० सम्ममा मध्यम आय स्तरको मुलुकमा पुग्ने तथा दीगो विकासका लक्ष्यलाई पुरा गर्ने अठोट लिएको छ ।  सन् २००७ देखि २०१९ सम्मको तथ्याङ्क अनुसार नेपालको कुल गार्हास्थ्य उत्पादनमा लगानीको हिस्सा औषत २१.४ प्रतिशत छ, तर सन् २०३० सम्ममा मध्यम आय भएको मुलुकको लक्ष्यमा पुग्न कम से कम वर्तमान लगानीमा औषत बार्षिक १० प्रतिशतका दरले वृद्धि हुनु पर्ने हुन्छ । त्यसैगरी राष्ट्रिय योजना आयोगको प्रतिवेदन अनुसार नेपालले सन् २०३० सम्ममा दीगो विकासका लक्ष्यलाई पुरा गर्न बार्षिक करीव ५ खर्व ८५ अर्व वरावरको अतिरिक्त लगानी परिचालन गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसका लागि नेपालले वैदेशिक लगानीको भर पर्नुको विकल्प छैन । तर कोरोनाको संकटका कारण नेपालले अपेक्षा गरे बमोजिम वैदेशिक लगानी भित्रिने अवस्था देखिदैन जसले गर्दा नेपालको दीर्घकालीन विकासमा पनि असर पर्ने देखिन्छ ।

कोरोना संकटले नेपाली अर्थतन्त्रका सवै अवयवलाई नराम्ररी थला पार्ने देखिन्छ । स्वदेशमा र विदेशमा रहेका लाखौ युवाको रोजगारी गुम्ने खतरा त एकातिर छदैछ, महामारीका कारण नेपाल फर्कन चाहाने तथा देश भित्रै अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने युवा ग्रामिण क्षेत्रमा केन्द्रित हुने अवस्थाका कारण खाद्य असुरक्षा तथा आम वेरोजगारीको अवस्था पनि आउने देखिन्छ ।

शसस्त्र द्वन्द्वले नेपाली राजनीतिमा रुपान्तरणकारी अवसर ल्याए जस्तै कोरोना संकटले नेपाली अर्थतन्त्रमा रुपान्तरण ल्याउन सक्छ। शसस्त्र द्वन्द्वले नेपाली समाज, अर्थतन्त्र अनि राजनीतिमा धेरै सकारात्मक अनि नकारात्मक मोडहरु ल्यायो होला । तर त्यो बेलाको विर्सनै नहुने एउटा सकारात्मक पाटो थियो —युवामा देखिएको राजनीतिक मोटिभेसन । देशको आमुल परिवर्तनको आशमा हजारौ युवा कुनै अमुक नेता (जसलाई उनीहरुले न प्रत्यक्ष रुप देखेका थिए न उनी को हुन भन्ने नै थाहा थियो) प्रचण्ड का नाममा सवथोक त्यागेर लागे । ज्यानको बाजी लगाएर सामाजिक विभेद, राजनीतिक तथा आर्थिक रुपान्तरणका लागि लगभग १० वर्ष सम्म लडे । युवा साँच्चै मोटिभेटेड भए भने जे पनि गर्न सक्छन भन्ने कुरा पुष्टि गरिदिए ।  तर राजनीति रुपान्तरण सँगसँगै आउनु पर्ने आर्थिक रुपमान्तरणले बाटो समाउन नसक्दा उनीहरु रोजीरोटीका लागि देश छोड्न बाध्य भए ।

तर कोरोना माहामारीले फेरि उनीहरुलाई आफ्नै गाउँ फर्कने अवस्था आएको छ । हिजो विना शिप विदेश गएका कतिपय युवा आज शिपयुक्त भएर फर्कने अवस्था छ । विदेशमा अनि देश भित्रै पनि वगाएको पसिनाले आफ्नै देशको आर्थिक रुपान्तरणका लागि काम गर्न उनीहरुमा नयाँ उर्जा र अनुभव पनि प्राप्त भएको छ ।

अर्को तर्फ कुनै वेला युवालाई रुपान्तरणमा हेलिन प्रेरित गर्ने नेता प्रचण्ड अहिले पुन दुईतिहाई मत प्राप्त शक्तिशाली पार्टीका नेताका रुपमा उदाएका छन । युवालाई आर्थिक क्रान्तिका लागि प्रेरित गर्दै राजनीतिक रुपमा त्यसको नेतृत्व गर्ने अवसर उनले पार्टीको नेतृत्वका हिसावले पुन प्राप्त गरेका छन् । किन की अहिलेको अवस्थामा नेपाल कम्निष्ट पार्टीले चाहेको खण्डमा रुपान्तरणकारी ढंगबाट योजना बनाएर काम गर्न सक्छ ।

दृढ इच्छा शक्ति युक्त राजनीतिक नेतृत्वका लागि अहिलेको संकट अवसरका रुपमा वदलिने धेरै आधारहरु तयार भएका छन् । सरकारले चाहेमा ठुलो संख्यामा रोजगारीका अवसरहरु सिर्जना गर्न सकिने अवस्था छ अहिले । संघीय संरचना अन्तर्गत गठीत स्थानीय सरकारहरुले आफ्नो क्षेत्रको कृषि उत्पादकत्व वढाउन गाउँपालिका तथा नगरपालिका मार्फत रोजगार वैंक, श्रम वैंक, कृषि सहकारी वा कृषि कोष जस्तै कुनै संरचना तयार गर्न सक्छन । त्यस्तो संरचानले पहाडी क्षेत्रको बाँझो जमिनलाई पालिका मातहत ल्याई करार खेती प्रणालीका माध्यमबाट कृषि उत्पादकत्व वढाउन युवालाई परिचालन गर्न सक्ने देखिन्छ भने तराई क्षेत्रको खण्डीकृत जमिनलाई चक्लावन्दी गरी कृषि उत्पादकत्व वढाउन युवालाई परिचालन गर्न सकिन्छ । त्यसै गरी पालिका मार्फत अन्य श्रम तथा पूजी प्रधान प्रविधिसँग सम्वन्धित पूर्वाधार विकास  आयोजनाहरुमा युवालाई परिचालन गर्न सक्ने अवसर अहिलेका स्थानीय सरकारलाई छ । त्यसकालागि स्थानीय सरकारले संघ, प्रदेश, नीजि क्षेत्र अनि स्थानीय समुदायको सहकार्यमा लगानी परिचालनको मोडालिटी वनाई कार्यान्वयन गर्न सक्ने व्यवस्था स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ ले गरेको छ । त्यसलाई टेकेर उनीहरुले वढी भन्दा बढी श्रम खपत गर्ने आयोजना कार्यान्वयन गर्न सक्छन् भने संघ सरकारले यसको नेतृत्व र प्रदेश सरकारले समन्वय गरिदिन सक्छ ।

वढी भन्दा वढी श्रमिकको आवश्यकता पर्ने राष्ट्रिय गौरवका आयोजना लगायतका आयोजनाहरुमा युवाको परिचालन पनि रोजगारी सिर्जनाको अर्को बाटो बन्न सक्ने देखिन्छ । हुलाकी राजमार्ग, पूर्व पश्चिम राजमार्गको विस्तार, काठमाण्डौ तराई द्रुतमार्ग जस्ता ठुलो सँख्यामा श्रम प्रधान प्रबिधिको माग हुने आयोजनाहरुमा कुनै भरपर्दो संरचना निमार्ण गरी युवा परिचालन गर्न सकिने सम्भावना छ । सरकार र राजनीतिक नेतृत्वले चाहेको खण्डमा श्रम र पूजी प्रधान प्रविधिको माग हुने ठूला स्केलका अन्य आयोजनाको मोडालिटी तयार गरी त्यस्ता आयोजनामा युवा परिचालन गर्न अहिलेको राजनीतिक नेतृत्वलाई कुनै कुराले बाधा पु¥याउदैन । यसले नेपालको आर्थिक विकासमा नयाँ मोड ल्याईदिन सक्छ । पूजी निर्माणको नयाँ अवसर सिर्जना गर्दिन सक्छ ।

अन्त्यमा, नेतृत्वको असली स्वरुप संकटको वेला देखिन्छ । दरिलो इच्छा शक्तिका साथ बर्तमान राजनीतिक नेतृत्वले सोचिदिने हो भने आयोजना कार्यान्वयन सम्बन्धि जटिलतापूर्ण कानूनी व्यवस्थालाई हटाई नयाँ शिराबाट विकासको वहस गर्न सक्छ । संसारका द्रुत गतिमा विकास गर्ने देशहरुले प्रकृयामा अल्झेर समृद्धि हासिल गरेका होईनन् वरु प्रकृयाको क्रमभङ्गताबाट समृद्धि हासिल गरेका हुन । तसर्थ नेपालको सन्दर्भमा पनि बर्तमान राजनीतिक नेतृत्वले विकासमा क्रमभङ्गता गर्ने हिम्मत गर्नु पर्छ ।

लेखकले स्थानीय तहको आवधिक योजना निर्माणमा विज्ञता हासिल गरेका छन् ।