खाद्य सुरक्षा र रोजगार प्रवर्धनका लागि करार खेति प्रणालीमा आधारित युवा रोजगार कार्यक्रम- एक अवधारणा

१. परिचय:

कोरोना महामारीले निम्त्याएको लकडाउनले देशको अर्थतन्त्रलाई अनिश्चयको घेरा तर्फ धकेलिदिएको छ । यसले एकातर्फ गार्हस्थ्य उत्पादनमा योगदान पुर्याउने कृषि, उद्योग, र सेवा क्षेत्रको योगदानलाई नराम्ररी घटाउने त छदैछ मुख्यतया उद्योग क्षेत्रमा काम गर्ने लगभग १२ प्रतिशत र सेवा क्षेत्रमा काम गर्ने २० प्रतिशतले रोजगारी गुमाउनु परेको छ भने व्यवसायिक कृषि क्षेत्रमा (विशेष गरी कुखुरा पलन र दुग्ध उत्पादक) काम गर्ने श्रमिकको रोजगारी पनि गुम्ने खतरा छ । यसबाट नेपालकै शहरी क्षेत्रमा आएर काम गर्ने लाखौ युवा पुन ग्रामिण क्षेत्रमा केन्द्रित हुने देखिन्छ ।

यो भन्दा पनि चुनौतीपूर्ण पाटो बैदेशिक रोजगारीको छ । नेपालबाट औपचारिक तथा अनौपचारिकरुपमा लगभग ४० देखि ५० लाख युवा भारत, खाडी मुलुक तथा अन्य मुलुकमा रोजगारीमा छन । कोरोना संकटसँगसँगै कतिपय मुलुकहरुले सम्वन्धित देशलाई आफ्ना नागरिक फिर्ता लैजान कुटनीतिक दवाव दिईरहेको अवस्था छ । यसरी वदैशिक रोजगारीमा गएका लाखौ युवा फर्कनु पर्ने अवस्था आयो भने उनीहरुपनि मुख्यतया ग्रामिण क्षेत्रमै केन्द्रित हुनेछन ।

तसर्थ, कोरोना महामारीबाट उत्पन्न कठीन परिस्थितीले ग्रामिण क्षेत्रमा भोकमरीको अवस्था श्रृजना हुने देखिएको छ भने अर्को तर्फ युवा बेरोजगारीको चुनौती थपिदिएको छ । यस्तो अवस्थाबाट बाहिर आउन सरकारले ब्यापक रुपमा कृषि उत्पादन वढाउनुको विकल्प देखिदैन । नेपालको सन्दर्भमा बैदेशिक रोजगारी र तराई तथा शहरी क्षेत्र तर्फ हुने आन्तरिक वसाईसराईका कारण पहाडी क्षेत्रका जमीन वाँझो अवस्थामा छन् भने तराई क्षेत्रमा जमीन खण्डीकरणका कारण उत्पादकत्व घट्ने अवस्थामा छ । यी दुवै अवस्थालाई सन्तुलनमा ल्याई स्थानीय सरकारले संघ र प्रदेश सरकारसँगको सहकार्यमा कृषि क्षेत्रको उत्पादकत्व वढाई रोजगारी श्रृजना गर्ने काम गर्न सक्छन् । यस सन्दर्भमा, प्रस्तुत अवधारणाले स्थानीय सरकारले कृषि क्षेत्रलाई समेटेर गर्न सक्ने कार्यक्रमलाई समेटेको छ । जुन यस प्रकार छ:

१.१ पालिका कृषि उप समितिको गठन:  संवैधानिक तथा नीतिगत हिसावले स्थानीय सरकारहरुको राजनीतिक कार्यविभाजनलाई आर्थिक, सामाजिक, पूर्वाधार, वन वातावरण तथा संस्थागत गरी पाँच वटा विषयगत विकास समितिमा विभाजन गरिएको भएपनि त्यो हाल निष्किृय अवस्थामा छ । कोरोना महामारीले ल्याउने संकटसँग जुध्न स्थानीय सरकारहरुले आर्थिक विकास समितिलाई जागरुक गराई त्यस मातहत कृषि तथा पशुपालन सम्वन्धि कार्यक्रमहरु  निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्न सकिने देखिन्छ । त्यसका लागि आर्थिक विकास समितिको संयोजक (जो निर्वाचित कार्यपालिका सदस्य हुने गर्दछ) को संयोजकत्वमा कृषि क्षेत्रका स्थानीय जानकार सहितको कृषि उपसमिति गठन गर्न सकिन्छ । यस्तो समितिले स्थानीय तहमा कृषि उत्पादन वढाउन गर्नु पर्ने सम्पूर्ण कामको जिम्मा लिएर देहायका कार्य काम गर्न सक्छः

क) सम्वन्धित स्थानीय तहमा रहेको बाँझो जमिन तथा चक्लावन्धी गर्न मिल्ने जमीनको लगत संकलन गर्ने,

ख) वाँझो जमिन तथा चक्लावन्धी गर्न मिल्ने जमिनका मालिकहरुबाट खेतीयोग्य जमीन करारमा लिने,

ग) करारमा लिएको जमिनमा वढी उत्पादकत्व दिन सक्ने वाली (नगदे वा अन्न) को छनौट गर्ने,

घ) सम्वन्धित स्थानीय तहमा रहेका आर्थिक रुपमा विपन्न, बेरोजगार, बार्षिक ३ वा ६ महीनासम्म मात्र आफ्नो कमाईले खान पुग्ने समुदायको लगत संकलन गर्ने ।

ङ) लगत संकलनबाट प्राप्त बेरोजगार तथा आर्थिक रुपमा विपन्नहरु समुदायहरुलाई जमिनको क्षेत्रफल अनुसार “कृषक समुह”मा विभाजन गर्ने, (उदाहरणको रुपमा कुनै पालिकामा १०० रोपनी वाँझो जमिन पाईयो भने १०० जना विपन्न युवालाई प्रति समुह २० रोपनी पर्ने गरी ५ समुहमा विभाजन गर्न सकिन्छ । )

च) करारमा लिएको जग्गालाई स्थानीय सरकारले कृषक समुह वनाई पुनः करारमा दिने । (उदाहरणको रुपमा पालिकाले जग्गा मालिक वाट १०० रोपनी जग्गा बार्षिक रु १ लाख मा करारमा लिएको छ भने ५ वटा समुहले बार्षिक रु. २० हजारमा २० रोपनी जग्गा करारमा पाउँछन । अथवा प्रति व्यक्ति बार्षिक रु ४००० मा जग्गा करारमा पाउँछन् । यसबाट जग्गा मालिक, पालिका तथा करार खेतीमा संलग्न कृषक समुहलाई आर्थिक रुपमा जिम्मेवार बनाउन सकिन्छ भने कसैलाई अनावश्यक आर्थिक भार पनि पर्दैन । अर्को तर्फ काम गर्न चाहने युवाले विना झण्झट जमिन पनि पाउँछन् ।

१.२. पालिका स्तरीय कृषि कोषको स्थापना (यस्तो कोषको विकल्पमा पालिका स्तरिय कृषि सहकारी वा रोजगार वैंक वा त्यस्तै किसिमको संरचना निर्माण गर्न सकिन्छ) ।

स्थानीय सरकारले आफू मातहत कृषि कोषको स्थापना गर्न सक्छ । यस्तो कोषलाई पालिका मातहत रहने गरी सहकारी, रोजगार वैंक वा आर्थिक गतिविधि गर्न सक्ने कुनै दीर्घकालीन संयन्त्रको रुपमा विकास गर्न सकिनेछ । त्यस्तो कोषमा संघ, प्रदेश र सम्वन्धित स्थानीय सरकार, इच्छुक नीजि क्षेत्र, गाउँ तथा नगरपालिकासँग सम्वन्धित इच्छुक व्यक्तिगत समूह (आल्मुनाई) ले कोषको सदस्य भई रकम जम्मा गर्न सक्नेछन। त्यसैगरी स्थानीय घरधुरी कोषको सदस्य भई आफ्नो क्षमता अनुसार रकम जम्मा गर्न सक्नेछन् । कोषको सञ्चालन स्थानीय सरकार मातहतको कृषि कोष (कृषि सहकारी वा रोजगार वैंक) गर्ने छ । कोषले देहायका काम गर्नेछ:

क) कृषक समुहको लगत राख्ने साथै उनीहरुलाई न्युनतम व्याजदर (२ प्रतिशत सम्म) मा  सामुहिक जमानीमा कृषि क्रण प्रवाह गर्ने,

ख) कृषक समूहलाई आवश्यक पर्ने विषयगत तालिमको सहजीकरण गर्ने,

ग) कृषि क्षेत्रका नविनतम् प्रयोग, सम्भावना तथा अवसरको अध्ययन गर्ने । उत्कृष्ठ सम्भावनाहरुलाई स्थानीय तहमा कार्यान्वयन गर्न कृषक समुहलाई सहयोग गर्ने,

घ) कृषि उत्पादकत्व वढाउन आवश्यक पर्ने यान्त्रिकरण, अन्वेषण तथा अन्य प्राविधिक सहयोग पुर्याउने,

ङ) राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्र जस्ता अन्वेषणको क्षेत्रमा काम गर्ने संस्थासँगको सहकार्यमा कृषि जन्य उद्योग विकास र प्रवद्र्धनमा काम गर्ने,

च) करार खेतिमा आवद्ध समूहको कृषि विमा, उनीहरुका बालबालिकाको शिक्षा तथा स्वास्थ्य विमा लगायतका क्षेत्रमा कोषका स्थानीय सदस्यलाई सहयोग पु¥याउने,

छ) करार खेतिबाट उत्पादित बालीको संकलनका लागि संकलन केन्द्र स्थापना गर्ने,

ज) करार खेतिबाट उत्पादित वस्तुको आवश्यक वजारीकरणका लागि युवा समूहलाई सहजिकरण गर्ने । उत्पादित वस्तु वजारसम्म पु¥याउन लाग्ने लागत तथा कृषि उत्पादनको लागत न्यूनिकरणकालागि कोषले राहत तथा अनुदानको व्यवस्था गरिदिने, तथा कृषकलाई आवश्यक मल, विउ, श्रमिक लगायतमा अनुदान दिने ।  (त्यस बापत कृषि समूहले कृषि उत्पादनबाट हुने कुल नाफाको २ देखि ५ प्रतिशत सम्म रकम कोषमा जम्मा गर्नु पर्ने छ) 

झ) पालिकाले करार खेतीबाट उत्पादित वस्तु बिक्रीबाट कोषमा जम्मा भएको रकमको १० प्रतिशत कोषका सदस्यलाई बोनसका रुपमा वितरण वा उक्त रकम वरावरको कृषि अनुदान प्रदान गर्न सक्ने छ । यसबाट कृषि कोषमा लगानी गर्ने नीजि क्षेत्र, आल्मुनाई, कोषको सदस्य हुने स्थानीय घरधुरी लाभान्वित हुनेछन । यसबाट ग्रामिण क्षेत्रमा आर्थिक गतिविधि वढ्ने छ जसबाट ग्रामिण अर्थतन्त्रमा गुणात्मक प्रभाव पर्ने छ । कार्यक्रमको अवधारणात्मक नमुना तल प्रस्तुत गरिएको छ ।

उपलब्धि:

• समग्रमा यो अवधारणाले ग्रामिण क्षेत्रमा रोजगारी श्रृजनाको दीगो व्यवस्थापनमा सहयोग पु¥याउने छ । आफ्नै ठाउँमा काम गर्ने इच्छा हुदा हुदै पनि अपर्याप्त जमीन भएका कारण काम नपाएका युवाले सहजरुपमा काम गर्ने अवसर पाउँनेछन् । 
• कृषि क्षेत्रको विकासका लागि सरकारी, नीजि क्षेत्र तथा स्थानीय समुदायकोको सहभागिता वढ्ने छ । 
• कार्यक्रम कार्यान्वयनमा एक पक्षीय आर्थिक भार पर्ने छैन । 
• सवै पक्ष (संघ, प्रदेश, स्थानीय सरकार, नीजि क्षेत्र, कृषक समूह, जग्गा मालिक आदि)  को लगानी तथा योगदान हुने हुनाले यो कार्यक्रममा सवै पक्ष उत्तरदायी, जिम्मेवार र जवाफदेहि हुनेछन् । 
• कार्यक्रम प्रति सवै सरोकारवालाको अपनत्व बढ्नेछ ।
• यो कार्यक्रमले कृषि क्षेत्रबाट हुने पूजी निर्माणमा योगदान पुर्याउने छ । 
• स्थानीय तहको आन्तरिक राजश्व अभिबृद्धिमा योगदान पुर्याउने छ । 
• संघ प्रदेश र स्थानीय सरकारको सहभागिता हुने हुदाँ कार्यक्रम प्रतिको विश्वसनियता वढ्ने छ  ।
• प्रस्तुत अवधारणले ग्रामिण क्षेत्रमा ठूलो मात्रामा रोजगार प्रवद्र्धन गर्न सहयोग पुर्याउने छ ।